Sliding News

बारसँग मेरो कुनै विमति छैनः प्रधानन्यायाधीश राउत प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले नेपाल बार एशोसिएशनसँग आफ्नो कुनै विमति नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।आईतवार बार दिवसको अवसरमा भक्तपुर जिल्ला

भारतको वन, रुखको क्षेत्र ३ वर्षमा १ हजार ४४५ वर्ग किलोमिटरले बढ्यो भारतको वन र रूखको क्षेत्र २०२१ देखि १ हजार ४४५ वर्ग किलोमिटरले बढेको छ । कुल ८ लाख २७ हजार

खेल क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति भौतिक पूर्वाधार:खेलकुदमन्त्री चौधरी युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेल क्षेत्रको विकासका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति भौतिक पूर्वाधार रहेको बताउनु भएको छ । नेपाल

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा दर्ता पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएको छ । सरकारी वकिलको

सरकार ढल्नेकुरा काग कराए जस्तै होः सञ्चारमन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान सरकार ढल्छ भन्नु काग कराए जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । आईतवार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद्

प्रविधिमा आधारित कम्पनीहरुको मेला ‘नेपाल प्याक प्रिन्ट इन्टरनेशन एक्स्पो’ सम्पन्नः २८ हजारले गरे अवलोकन प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीहरुको मेला ‘नेपाल प्याक प्रिन्ट इन्टरनेशन एक्स्पो’ आईतवार सम्पन्न भएको छ । गत शुक्रवारदेखि काठमाडौंको भृकुटिमण्डमा

भूटानसँगको युथ मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपालको खराब प्रदर्शन नेपालले भूटानका दुई फरक उमेरसमूहका महिला टोलीसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबलमा खराब प्रदर्शन गरेको छ । घरेलु मैदानमा सम्पन्न भूटानको यु–१६ र

सञ्चार र मिडियासम्बन्धी दुई दिने काठमाडौं सम्मेलन २०२४ मा शुरु सञ्चार र मिडियासम्बन्धी दुई दिने काठमाडौं सम्मेलन २०२४ आईतवारदेखि शुरु भएको छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रिय विभाग र

सुरक्षित कारोबार ऐनको दफाबार छलफलमा संशोधन दफाहरुमा सहमति सुरक्षित कारोबार ऐनका विषयमा अर्थसमितिमा दफाबार छलफल भएको छ । आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ का

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका लागि स्पष्ट कानून बन्न जरुरीः पूर्वसंविधान सभा सदस्य पन्त पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसख्यक समुदायहरुको अधिकारका लागि स्पष्ट कानून बन्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ