अन्तरवार्ता

शल्य चिकित्सा सेवा लिन विदेशिनेको दर न्युन हुँदैछः डा. स्पन्दनदर्शन अधिकारी प्राचिन समयदेखि नै चिकित्साका दुई वटा भाग छन् । एउटा काय चिकित्सा (मेडिसिन) र अर्को शल्य चिकित्सा (शल्यक्रिया) । यसै

सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रचण्ड सरकारको पालामा बनेको हो: साइबर कानूनविज्ञ डा.श्रीकृष्ण भट्टराई सरकारले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएपछि देश नै तातेको छ । सरकारले कानून बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न

मन्त्रिहरुले बुझ्नुपर्छ, रिबन काट्ने कुरा महत्वपूर्ण कि संसदमा कानून निर्माण गर्नेकुरा— सभामुख घिमिरे प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई एमालेसँगको पक्षधरता त्याग्न नसकेको आरोप निरन्तर लागिरहेको छ । नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद हुँदै सभामुख

सरकार पूर्णतः असफल र डेलिभरी दिन नसकेको हाम्रो निस्कर्ष होः डोलप्रसाद अर्याल केही दिनअघि संघीय संसदमा प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनले आगामी अधिवेशन कसरी अघि बढ्छ भन्ने संकेत गरिसकेको छ

५० वर्षपछि देखिनुपर्ने रोगहरु आजभोलि कम उमेरमै देखिन्छन्ः डा. आदित्य महासेठ जाडोको मौसममा हृदयघातको जोखिम बढी हुन्छ । त्यसैले जाडो याममा शतर्कता बढी अपनाउनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । खासगरी हृदयका रोगीले जाडो

अहिले जुनसुकै उमेरका मान्छेलाई पनि हृदयघात हुनसक्छः डा. शिवजीविक्रम सिलवाल जाडोको मौसममा हृदयघातको जोखिम बढी हुन्छ । त्यसैले जाडो याममा शतर्कता बढी अपनाउनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । खासगरी हृदयका रोगीले जाडो

संसदमा राजनीतिक दललाई छुट्याएर हेर्न सकिँदैन, सांसदको भुमिका पनि राजनीतिक दल सापेक्ष नै हुन्छः योगेश भट्टराई संसदमा विचाराधिन विधेयकमा सहमति खोज्ने भन्दै सत्तारुढ दलको संयन्त्रले राजनैतिक संशय पैदा गरेको छ । संघीय संसदका सदस्यहरुले विधेयकहरुमा खुला

हानी नोक्शानीको सवालमा कोप—२९ का निर्णयबाट उत्साहित हुने अवस्था छैन जलवायु जन्य विपद्बाट भएको नोक्शानीको लागि क्षतिपुर्ति दिने उद्देश्यले स्थापना भएको हानी नोक्शानी कोषको चौथो बोर्ड बैठक अहिले फिलिपिन्सको मनिलामा

नेपाल जस्ता मुलुकहरु जलवायु ऋणको जोखिममा पर्ने सम्भावना छः जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री वित्त कोपको रुपमा हेरिएको विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२९ ले आगामी १० वर्षका लागि निर्धारण गरेको जलवायु वित्तको रकमबाट अति कम

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराएर सहकारीलाई लयमा फर्काउनेछौँ: मन्त्री अधिकारी देशमा भूमिसम्बन्धी काम २०३५/३६ सालदेखि नै शुरुआत भए पनि अनेक समस्याहरु यथावत देखिन्छन् । केही वर्षअघि मुलुकको भूउपयोग नीति लागू