सुदूरपश्चिमको कानुन मन्त्रालयमा शिक्षाको बजेट, मन्त्रीको असहमति

Monday June 22, 2026

पढ्न लाग्ने समय :


धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको बजेट शिक्षा र सामाजिक सङ्घ संस्थाका भवन निर्माणमा विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको करिब १९ करोड रुपियाँ मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र लम्कीचुहा नगरपालिकाका विद्यालय र सङ्घ संस्थामा हालिएको छ । यसमा विभागीय मन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन । आन्तरिक मामिलामन्त्री हिरासिंह सार्कीले आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमा अर्कै क्षेत्रको योजना हालेकोमा असहमति रहेको बताए।

बजेटमा चलखेल भएपछि सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९९नेकपा० एमालेले बजेट संशोधनको तयारी गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य, विधायन तथा प्रदेश मामिला सभापति दिवानसिंह विष्टले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट खन्याएको र समानता र न्यायको सिद्धान्त पालना नभएको बताए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० ले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

विनियोजित बजेट अनुसार यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी ६१ करोड ६८ लाख रुपियाँ, सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयबाट १० करोड छ लाख रुपियाँ, खानेपानीमा २३ करोड ५२ लाख रुपियाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने गरी २१ करोड ६६ लाख रुपियाँका योजनामा बजेट विनियोजन भएको छ । तीन वटा मन्त्रालय र तिनका कार्यालयबाट मात्रै लम्कीचुहा नगरपालिका र मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा एक अर्ब ३६ करोड रुपियाँका योजना देखिएको मन्त्री सार्की र सभापति विष्टको भनाइ छ ।


भर्खर

अविरल वर्षाले देशभरका विभिन्न सडक अवरुद्ध, आवागमन प्रभावित

अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएका छन् ।

कञ्चनपुर र अछाममा अदालतबाट सजाय तोकिएका पाँच जना पक्राउ

अदालतबाट कैद तथा जरिवाना सजाय तोकिएपछि फरार रहेका पाँच जनालाई प्रहरीले कञ्चनपुर र अछामबाट पक्राउ

सुदूरपश्चिममा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको पहिलो निर्णय

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।