सुकुमवासीको १५ दिनभित्र दीर्घकालीन व्यवस्थापन
पढ्न लाग्ने समय :
काठमाडौँ : काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका खोलाकिनार तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमवासीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकार सव्रिmय भएको छ । सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापनाको उद्देश्यसहित सम्बन्धित निकायहरूले संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन प्रव्रिmया अघि बढाएका हुन् ।
पहिलो चरणमा बागमती, विष्णुमती, टुकुचालगायत नदीकिनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरूको पहिचान गरी १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहबिच समन्वयात्मक पहल तीव्र पारिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले शुव्रmवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नदीकिनारका बस्ती शुव्रmबार साँझ ७ बजेसम्म अनिवार्य रूपमा खाली गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन आग्रह गरिएको बताए । रिजालले भने, “हामीले तोकिएको समयसीमाभित्र बस्ती खाली नगरे संयुक्त रूपमा संरचना हटाउने र त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले नै वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छौँ ।” स्थानीय प्रशासनले घरटहरामा बसोबास गर्ने नागरिकलाई आफ्ना लत्ताकपडा, सरसामान तथा घरपालुवा जनावर सुरक्षित स्थानमा सार्न अनुरोध गरेको छ । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकताका साथ स्थानान्तरण गर्न सुरक्षा निकायको सहयोग लिन सकिने जनाएको छ ।
शनिवार बिहानदेखि सिनामङ्गल, शङ्खमूल र थापाथली क्षेत्रमा रहेका अतिव्रmमित संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिने बताइएको छ । सो व्रmममा अवरोध सिर्जना गरे कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ । त्यसै गरी विस्थापित परिवारलाई प्रारम्भिक रूपमा आधारभूत सुविधा उपलब्ध हुने स्थानमा राखिने र त्यसपछि वास्तविक भूमिहीनको लगत सङ्कलन तथा छानबिन प्रव्रिmया अघि बढाइने जनाइएको छ ।
सरकारले आगामी १० देखि १५ दिनभित्र वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको दीर्घकालीन बसोबास व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसैबिच नेपाल प्रहरीले पनि सुकुमवासी व्यवस्थापन अभियानलाई सहयोग गर्न अपिल गरेको छ । प्रहरीले केही स्वार्थी समूहले सुकुमवासीको नाममा अनुचित लाभ लिन खोजेको भन्दै नागरिकलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ । त्यस्ता गतिविधिका कारण वास्तविक भूमिहीनहरू राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा तथा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ पनि सजग हुन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।
