सरकारले अध्यादेशहरु राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा पास गर्न चाहिरहेको छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
पढ्न लाग्ने समय :
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले संसदबाट अध्यादेश पास गर्नको लागि सरकारले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुटाउने काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । बुधवार मन्त्रालयमा मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संसदमा टेबुल भएका अध्यादेशहरु पारित गर्नको लागि सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार अध्यादेशहरुलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा पास गर्न चाहिरहेको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशका बारेमा छलफल र सहमतिको प्रयास जारी रहेको उल्लेख गर्दै निष्क्रिय हुने वा पारित हुने भन्ने परिस्थिति बनि नसकेको बताउनु भयो । उहाँले संघीय संसदका दुवै सदनबाट बहुमतले पास हुने स्थिति बनेपछि मात्रै अध्यादेशको छलफल अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले ल्याएका सबै अध्यादेशहरु हामीले संसदमा टेबुल गरिसकेका छौं । यसमा पनि राजनीतिक दलहरुबीचमा सहमति हुनुप¥यो नि । अहिले त्यसको लागि सहमति जुटाउने कामहरु हुँदैछन् । हामी सकभर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अध्यादेश पास गर्न चाहन्छौं । त्यसो भयो भने मात्र बहुमतको आधारमा जाने हो । अहिले यो विषय छलफलकै क्रममा रहेको हुनाले यो पास हुने भो अथवा फेल हुने भो भन्ने परिस्थिति बनिसेको छैन । हाम्रो संवैधानिक प्रावधानअनुसार संसदका दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने छ । दुवै सदनबाट पास हुने कुराको सबै राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति भएपछि अध्यादेशबारे छलफल अगाडि बढाउँछौं ।’
उहाँले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता नलिने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय र संशोधन संसदले नै गर्ने भएको कारण फिर्ता लिने कुरा नभएको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालको नियमन जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले सबै टेलिभिजन र रेडियाहरुलाई कानून लाग्ने अनलाइहरुलाई नलाग्ने हो ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका सम्बन्धमा संसदले जे निर्णय गर्छ । जसरि विधेयक संशोधन गरेर ल्याउँछ त्यो संसदले नै गर्ने हो । अहिले उठेका सबै कुराहरुको पनि संसदमै छलफल हुन्छ । विधेयक फिर्ता लिने कुरा हुदैन । सामाजिक सञ्जाल साँच्चै नियमन गर्न जरुरी छैन त ? सबै टिभि र रेडियोहरुलाई नियम लाग्ने तर अनलाइन टिभिहरुलाई नियम र कानून नलाग्ने हो र ? यी सबै कुराहरुको पालना गराउनका लागि सामाजि सञ्जालसम्बन्धी कानून अत्यन्तै आवश्यक छ ।’
अनलाइन सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको नियमन जरुरी भएको कारण सरकारले विधेयक ल्याएको उहाँको भनाइ छ ।
