उहाँले भन्नुभयो – ‘सहकारी समस्या आइसकेपछि हामीले समाधान गर्नका लागि ४/५ वटा विकल्प अगाडी सारेका छौँ । समस्या परेका सहकारीहरुको समस्या समाधान गर्नको निम्ति सहकारी समस्या समाधान समिति बनाएका छौँ र त्यो समितिले अहिले २२ वटा सहकारी हेरिरहेको छ । जो समस्याग्रस्त भए भनेर चिनिएको छ । ति २२ वटा सहकारी अन्तर्गत ३ वटा सहकारीको समस्या हल भएको छ । केही समस्याग्रस्तको प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । यो एक साल भित्र २२ वटा मध्ये १० वटाको सम्पूर्ण समस्या हल गर्छौं । र अरु बाँकी रहेकाको ५० प्रतिशत हल गर्छौं । अर्को साललाई पूरा समस्या हल गर्छौ । त्यो हामीसँग विधि छ । हामी कुनै अरुसँग मागेर पनि होइन । त्यही सहकारीभित्र रहेका पुँजीलाई परिचालन गरेर त्यहाँका सञ्चालकहरु, पीडितहरुसँग समन्वय गरेर पीडितको समस्या हल गर्नेतिर अगाडी बढेका छौँ । केही दिनमा सबै सहकारीको होइन केही केही सहकारीको जुन सहकारीको रकम जम्मा गर्न सफल हुन्छौँ । त्यही सहकारीको पीडितहरुलाई बोलाएर त्यो रकम कसरी वितरण गर्छौ त्यो नीति बनाउँदै छौँ । दामासाहीले पनि हुनसक्छ । पीडितहरुलाई प्राथमिकता दिएर पनि हुनसक्छ यो नीति बनाएर अगाडी जानेछौँ । छिट्टै यो बारेमा पनि जानकारी पाउनुहुनेछ ।’
मन्त्री अधिकारीले भूमिहिन र सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधानका लागि छिटै भूमी समस्या समाधान आयोग बनाइने बताउनु भयो । उहाँले यसका लागि प्रक्रिया शुरु गरिसकिएको बताउनु भयो । यसका लागि गठन आदेश स्वीकृत गरेर सदस्य सचिव समेत नियुक्ति गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी छिट्टै भुमी समस्या समाधान आयोग बनाउने प्रक्रियामा छौँ । गठन आदेश स्वीकृत गरेर सदस्य सचिव समेत नियुक्ति गरिसकेका छौँ । केही दिनमै आयोग बनाएको कुरा जानकारी पाउनुहुनेछ । जसले भूमिहिन, दलित, सकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवासीहरुको हाल देखापरेका समस्याहरु समाधान गर्नेगरी कामको थालनी गर्नेछ ।’
मन्त्री अधिकारीले लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जग्गा नेपालको भएको भन्दै कुटनीतिक छलफल अथवा पारस्परिक सम्बन्ध कायम गरेर नेपालले उपभोग गर्न पाउने स्थितिमा ल्याउन सरकार लागिरहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई हामीले नेपालको नक्साभित्र हालेका छौँ र त्यसलाई क्षेत्रफल कायम गरिसकेको अवस्था छ । यसलाई कसरी जाने त्यो छलफलको विषय बनेको छ । त्यो जग्गा हाम्रो हो । हामी हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक छलफल गरेर, पारस्परिक सम्बन्ध कायम गरेर या त्यो भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवाज बुलन्द गरेर हाम्रो क्षेत्र नगुमोस् भन्ने कुरामा र हाम्रो क्षेत्रलाई हामीले उपयोग गर्न पाउने कुरामा हाम्रो ध्यान गएको छ । त्यही अनुसार हामी लागेका छौँ ।’
मन्त्री अधिकारीले व्यक्ति विशेषले अनाधिकृत रुपमा दर्ता गरेको वा अतिक्रमण गरेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा कास्कीमा ३८९ रोपनी, काठमाडौंमा १७ रोपनी ५ आना र नवलपरासीमा २५ बिगाह नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको जानकारी गराउनु भयो । त्यस्तै, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, सामुदायिक भवन आदि निर्माणका लागि दानपत्रको लिखतबाट करिब ३४ रोपनी निजी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी विभिन्न १५ वटा सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराइएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सबै मालपोत कार्यालयहरुबाट यस अवधिमा कुल १२ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख राजश्व संकलन भएको बताउनु भयो । महिला तथा अन्य गरी ९९ करोड ४० लाख राजश्व छुट दिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
