संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थपियो
पढ्न लाग्ने समय :
काठमाडौँ : सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (सरकारका तत्कालीन पूर्वसचिव रामबहादुर रावल) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को आज बसेको बैठकले उक्त महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा सो निर्देशन दिइएको बताए।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ु को म्याद आगामी २०८३ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकले सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि प्रवक्ता पोखरेलले दिए।
