व्यासमा जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाइने

Tuesday April 23, 2024

पढ्न लाग्ने समय :


दमौली । व्यास नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । नगर प्रमुख न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने संकल्प गर्दै शिक्षक, कर्मचारीका छोराछोरीलाई समेत सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि यो निर्णय गरिएको प्रवक्ता एवं वडा नं ६ का अध्यक्ष जीवन गुरुङले जानकारी दिए। बैठकले सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई आगामी जेठ मसान्तसम्म नगर शिक्षा ऐन नियमअनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता गुरुङका अनुसार नगरपालिकाभित्रका केही विद्यालयमा अत्यन्त न्यून विद्यार्थी भएकाले त्यस्ता विद्यालयमा कक्षा व्यवस्थापन एवं समायोजन गर्नेगरी दरबन्दी मिलान प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

यसैगरी नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं ११, १०, ९, ७ मा रहेको परासर मार्ग (घाँसीकुवा–फराकचौर–अधेरीभञ्ज्याङ– माझफाँट, नरङ्गा कलेस्ती) को १०.५ किलोमिटर विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण हुने मार्गको टेन्डर प्रक्रिया पूरा भई निर्माण अघि बढाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाका परामर्शदाताबाट प्रस्तुतीकरण भई उक्त योजनाको बाँकी रहेका करिब रु २२ करोड रकमलाई अर्को प्राथमिकताका योजनामा लगानी गर्न सहरी विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।

नगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापन एवं वर्गीकरण गर्ने काममा जनस्तरमा परामर्श दिन नियुक्त विज्ञ कृष्णप्रसाद भण्डारीबाट हाल सम्पन्न प्रगति विवरण, सुझाव बैठकमा पेस भएको र वैशाख १५ गतेदेखि वडामा फोहर वर्गीकरण अभियान प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।


भर्खर

अविरल वर्षाले देशभरका विभिन्न सडक अवरुद्ध, आवागमन प्रभावित

अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएका छन् ।

कञ्चनपुर र अछाममा अदालतबाट सजाय तोकिएका पाँच जना पक्राउ

अदालतबाट कैद तथा जरिवाना सजाय तोकिएपछि फरार रहेका पाँच जनालाई प्रहरीले कञ्चनपुर र अछामबाट पक्राउ

सुदूरपश्चिममा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको पहिलो निर्णय

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।