वैदेशिक काठ आयातलाई निरुत्साहित गर्नको लागि कार्ययोजना बनाउँदैछौँः वनमन्त्री ठकुरी
पढ्न लाग्ने समय :
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले वनभित्र रहेका काठहरु लिलाम गर्नको लागि कार्ययोजना बनाउन प्रदेश मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको बताउनुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ठकुरीले वनभित्र रहेका काठहरु बजारमा ल्याउँदै उपभोक्तालाई सहज रुपमा उपलब्ध हुनेगरी प्रदेश मन्त्रालयहरुले काम गरिरहेको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले वनभित्रको काठहरुको दिगोपन व्यवस्थापन गरी काठको आयातलाई निरुत्साहित गर्नेगरी काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरणका लागि समेत आवश्यक गृहकार्य भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले कार्बन व्यापार गर्नको लागि नियमावली संशोधन अन्तिम मस्यौदा तयारी अवस्थामा रहेको समेत बताउनु भयो । उहाँले कार्बन व्यापारको लागि नीजि क्षेत्रसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सामुदायिक वनको संरक्षणका लागि वन उपभोक्ता समूहहरुलाई आवश्यक सहयोग गरिरहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्नको लागि हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं । विषेशगरी कार्बन व्यापार गर्न हामीले नियमावली संशोधनको अन्तिम मस्यौदाको तयारी गरिरहेका छौं । त्यसमा निजी क्षेत्र र कार्बन व्यापारलाई सहजीकरण गर्नको लागि सबैको सुझाव र सल्लाहहरुलाई स्वीकार गर्दै सहज रुपमा कार्बन व्यापार गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो योजनाअनुसार तयारी अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । वन संरक्षणका लागि सामुदायिक वन उपक्तोक्ता समिति एकदमै महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहँदै आउनुभएको छ । सामुदायिक वन उपझोक्ता समूह र वन मन्त्रालयसँग एकदमै महत्वपूर्ण सम्बन्ध समेत रही आएको छ । मन्त्रालयले उक्त समुदायसँग आवश्यक सहयोग र सहकार्य गरिरहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु । वनमा रहेका काठहरुको लिलाम गर्ने र नभएर सडेर जाने भन्ने कुरामा हामीले एउटा कार्ययोजना बनाएर दिगोपन व्यवस्थापनको माध्यमबाट प्रदेश मन्त्रालयहरुलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ । प्रत्येक प्रदेश मन्त्रालयहरुले कार्ययोजना बनाएर नेपालभित्र रहेका काठहरुलाई बजारमा ल्याउने र त्यसलाई सहज रुपमा उपभोक्ता सामु उपलब्ध गराउने र बाहिरबाट आउने काठहरुलाई निरुत्साहित गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’
वन डढेलो नियन्त्रणको लागि समेत मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले वन डढेलो नियन्त्रण र पूर्वतयारी गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको बताउनु भयो ।
