‘विधेयकहरु छिटो पारित गर्नुपर्नेमा सांसदहरुको जोड, सामयिक काम गर्न समस्या भएको निस्कर्ष’
पढ्न लाग्ने समय :
भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक लामो समयसम्म समितिमा रहँदा भन्सार बिन्दुहरुमा सामयिक काम गर्न कठिनाइ भएको सांसदहरुले बताएका छन् । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अब पनि कानूनलाई अन्तिम रुप दिएर अघि बढ्न नसके अहिलेका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले छलफलमै अड्किरहने हो भने तत्काल देखिएका समस्याको समाधान गर्न नसकिने बताउनु भयो ।
उहाँले सांसदहरुले कानून परित गर्न सकेनन् र विधेयक बनाएनन् भन्ने दोषारोपण हुने गरेको भन्दै विषयकेन्द्रित भएर छिटो विधेयक टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्सारले लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन गर्न नसकेको र त्यसका कमजोरीहरुको अध्ययन भइसकेको भन्दै अब कानूनबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । समितिमा सांसदहरु विषयकेन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीमाथि के दोषारोपण छ अहिले ? सांसदहरुले कानून पारित गरेनन् । विधेयक बनाएनन् भन्ने हामीमाथि दोषारोपण छ । हाम्रो कर्तव्य पनि हो की हामीले विधेयक बनाउनुपर्छ । हाम्रा संशोधनकर्ता मान्य साथीहरुलाई पनि उहाँहरुको जे विचार छ, सभापतिजीले समय तोकिदिनुप¥यो । आज म आउँछु एउटा कुरा भनेर जान्छु, पर्सि फेरि आउँछु अर्को विषय लिएर आउँछु । विषयवस्तु केन्द्रित हुनुपर्छ । भन्सारले लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । किन संकलन गर्न सकेन, केके ल्याप्सेस छन्, त्यसको बारेमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ । अब यो कानूनलाई अन्तिम रुप दिएर हामी अगाडि बढ्ने की जहाँ को त्यहीँ, एकै ठाउँमा बसिराख्ने ? एकै ठाउँमा बसेर अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन । भन्सारसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको, एकीकरण गर्न बनेको जुन विधेयकमा छलफल गरिरहेका छौँ । यो विधेयकमा छलफल केन्द्रित होस् ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लामो समयसम्म विधेयक समितिमा रहनाले भन्सार बिन्दुहरुमा समसामयिक परिमार्जन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउनु भयो । स्वविवेकी अधिकार भन्सार अधिकारीलाई कति दिने÷नदिनेबारे समितिबाट टुंग्याउँदै जानुपर्ने बताउनु भयो । कतिपय अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने वा नगर्नेबारे व्याख्यात्मक रुपमा भन्सार विधेयकमा राख्न सांसदहरुले उठाएको मागमा घिमिरेले सबै विषयहरुलाई विधेयकमा पूर्ण रुपमा राख्न नसकिने बताउँदै नियमावलीबाट व्याख्या गर्न सकिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो भन्सार प्रशासन विकेन्द्रीत रुपमा परिचालित छ, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यापार सहजीकरण गर्ने बिन्दु भन्सार भएका कारणले केन्द्रीकृत रुपले त्यस्तो अधिकारहरु राखियो भने व्यापार सहजीकरणको मुल उद्देश्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुरुप परिचालित हुन गाह्रो पर्दछ । स्वविवेकी अधिकार सम्बन्धित अधिकारीमा हुनेगरी जानुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो विषयहरु जुन ऐनमा समेट्नुपर्ने हो त्यसलाई राखिएको छ, अरु प्रत्यायोजन गर्न पर्ने विषय प्रत्यायोजन नगरि कार्यान्वयन गर्न अपm्ठ्यारो हुने विषयलाई तोकेबमोजिम भनेर राखेको हो ।’
समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले नयाँ÷पुराना भन्सार एजेन्टका विषयमा व्यवहारिक तवरले भन्सार विधेयकमा अघि बढाइनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिमेकी राष्ट्र विश्वबजारमा परिणत भइसकेको बताउँदै यो ठाउँमा समान नबिके ठूला कम्पनीहरु फस्टाउने अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिमेकी राष्ट्र विश्वबजारमा परिणत भइसकेको छ, यो ठाउँमा समान नबिके ठूला कम्पनीहरु फस्टाउने अवस्था छैन । इण्डोनेसिया, भारतले पनि लिएका नीतिहरु निकास पैठारीमा हामीले हेर्नसक्ने भनेको कुनै पनि उत्पादनमा हाम्रै देशभित्र भयो भने सहकार्यमा अघि बढ्नसक्छौं । त्यस्ता वस्तुहरुमा कर लगाउने विषयमा हामी रचनात्मक हुनसक्यौं भने राम्रो हुन्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले भन्सार विधेयकले निकासी र पैठारीलाई नियमन गरेर भन्सारबाट संकलन हुने राजश्वलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयक आएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार यो विधेयकले नेपालको व्यापारलाई प्रवद्र्धन समेत गर्दछ । चालु बजेट २० प्रतिशतले अघिल्लो वर्ष घाटा भएको बताउँदै उहाँले यो वर्ष २९ प्रतिशत घाटा भएको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने कर व्यक्तिको खल्तिमा जाँदा यस्तो समस्या निम्तिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नुहुन्छ तर राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अधिकांश भन्सार व्यक्तिको खल्तिमा गएको छ । राज्यको ढुकुटी २९ प्रतिशतले घाटामा गएको छ । यो तितो यथार्थ हो, लुकाउनुपर्दैन । प्रत्येक नाकामा जाने प्रत्येक कर्मचारीले त्यहाँ सरुवा पाउँदै गर्दा निकै ठूलो धनराशी शक्तिकेन्द्रलाई बुझाउनुपरेको छ । यो विषयमा अब ध्यान दिर्नैपर्छ । कानून जस्तासुकै बनाएपनि हामीले नियत पनि सुधार्नुप¥यो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भन्सार विधेयकमा ऐन कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष पूरा भएको एकवर्षभित्र रिभ्यु गर्ने भनिएको उल्लेख गरेको बताउँदै यो धेरै ढिला हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘भन्सार विधेयकमा ऐन कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष पुरा भएको एकवर्षभित्र रिभ्यु गर्ने भनिएको छ, इन्टरनेशनल टे«ड कहाँ पुगिसकेको हुन्छ हामी पाँच वर्षसम्म कुर्दा वाउट डेडड हुनसक्छौं । हरेक वर्ष वा दुई दुई वर्षमा रिभ्युमा जान सकिन्छ । पाँच वर्ष धेरै टाढा हुन्छ ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणी चौधरीले प्रत्येक वर्ष राजश्वको लक्ष्य राख्ने गरेपनि कुनै वर्ष पूरा नहुने गरेको बताउनु भयो । धेरै ‘लुपहोल’ रहँदा लक्ष्य भेट्न नसकिने गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘लुपहोलमा भन्सारकै अधिकारीहरुको मिलेमतो छ भन्ने बाहिर आइरहेको छ । धेरै समानहरु ल्याउने, थोरै सामानहरुको भन्सार गर्ने अथवा चिनेको÷जानेको छ भने त्यसमा पनि आँखा चिम्लिदिने, सेटिङ गर्ने गरिएको छ । यिनै कारणहरुले हाम्रा लक्ष्यहरु भेट्ने गरेको छैन । हिजोका दिनमा धेरै कारोबार हुने भन्सारमा २५ हजार भन्दा बढिको कारोबार गर्ननमिल्ने गरी थ्रेसहोल्ड लगाइएको छ । थ्रेसहोल्डलाई वृद्धि गर्ने सम्भावना हो भने करोडौंको भन्सार गर्न सक्ने सम्भावनालाई बढाउनु पर्छ ।’
समितिमा बोल्दै अन्य सांसदहरुले कानूनहरु बनाउन ढिलो गर्न नहुनेमा जोड दिए ।
