राजनीतिक दलहरु गम्भिर नहुँदा संसदले कानून निर्माण गर्न सकेनः सन्तोष परियार

Wednesday February 5, 2025

पढ्न लाग्ने समय :


राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक दलहरु गम्भिर नहुँदा संसदले कानून निर्माण गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । बुधवार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद समेत रहनुभएका प्रमुख सचेतक परियारले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिक पार्टीहरुले कानून निर्माणको विषयलाई गम्भिरताका साथ लिए संसदले कानून निर्माण ढिलाई नगर्ने उहाँको विश्वास छ । उहाँले सांसदहरु कै कारण कानून निर्माण सुस्त भएको बताउनु भयो । उहाँले संसद राजनीतिक दलहरुका कारण खण्डित भइरहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरु यसमा गम्भिर हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
प्रमुख सचेतक परियारले भन्नुभयो, ‘संसदले कानून बनाउन सकेन भन्ने जुन कुरा छ । कानून निर्माण गर्न कसको कारणले सकेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । संसद निरपेक्ष छैन । संसद आफैंमा केही पनि होइन । संसदमा राजनीतिक पार्टीहरु छन् । राजनीतिक पार्टीहरुले जुन दिन कानून निर्माणलाई गम्भिरताका साथ लिन्छन् त्यही दिनदेखि संसदले कानून बनाउने कुरामा ढिला गर्दैन भन्ने मेरो विश्वास हो । हामी र हाम्रै कारणले कानून निर्माण भइरहेको छैन संसदमा । विद्यालय शिक्षा विधेयक कसको कारणले आएको छैन ? संघीय निजामती विधेयक किन बन्न सकेको छैन । यो सबै राजनीतिक पार्टीका कारणले कानून निर्माण हुन सकेको छैन । त्यो खण्डित छ भनेपनि राजनीति पार्टीकै कारणले खण्डित छ । त्यहाँ विमति छ भने पनि राजनीतिक पार्टीकै कारणले बिमति छ । यी कुराहरुमा राजनीतिक पार्टीहरुले मिलायो भने संसदबाट कानून निर्माणमा ढिलाई हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक र संघीय निजामती विधेयक आउनमा राजनीतिक दलहरुकै कारण ढिलाई भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।


भर्खर

अविरल वर्षाले देशभरका विभिन्न सडक अवरुद्ध, आवागमन प्रभावित

अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएका छन् ।

कञ्चनपुर र अछाममा अदालतबाट सजाय तोकिएका पाँच जना पक्राउ

अदालतबाट कैद तथा जरिवाना सजाय तोकिएपछि फरार रहेका पाँच जनालाई प्रहरीले कञ्चनपुर र अछामबाट पक्राउ

सुदूरपश्चिममा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको पहिलो निर्णय

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।