प्रदेश लोकसेवाबाट आएका कर्मचारीमाथि सुदूरपश्चिम सरकारले राजनीति गर्दै
पढ्न लाग्ने समय :
धनगढी : प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट एक नम्बरमा सिफारिस भएका एनेस्थेसीयोेजी डाक्टर मुकेश गामीले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नियुक्ति चाहेका थिए। तर, प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले महेन्द्रनगर पठायो। प्रदेश सरकारले दोस्रो नम्बरमा रहेका पूर्ण राधालाई सेती अस्पताल पठाएको छ।
प्याथोलोजी विभागको विज्ञका रूपमा प्रादेशिक प्रयोगशाला पठाउनु पर्ने डाक्टर वर्षा आचार्यलाई सेती अस्पताल पठाइएको छ। मेडिकल अधिकृत सर्जन डाक्टर भूषण मिश्रलाई जोगाउन प्रदेश सरकारले वर्षा आचार्यलाई प्रादेशिक प्रयोगशाला नपठाएको हो। सङ्घीय सरकारका आठौँ तहका अर्थाेपेडिक सर्जन डाक्टर भूषण मिश्रलाई राजनीतिक संरक्षण गरिएको आरोप छ। प्रादेशिक प्रयोगशालामा खाली रहेको दरबन्दीमा आयोगबाट सिफारिस भएकी आचार्यलाई सेती अस्पताल पठाएर मिश्रको ठाउँ सुरक्षित पारिएको हो। प्रदेश लोकसेवा आयोगका सूचना अधिकारी सरोज चौधरीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसको आधारमा विज्ञानपन गरिएको बताए। प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई पदस्थापन गर्ने उनले बताए।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिएको नवौं तह बाल रोग विज्ञमा डाक्टर निराजना कायस्थ, डाक्टर राधिका गिरी र डाक्टर विकास सापकोटा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्। तर, प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका डाक्टर निराजन कायस्थलाई अगाडि नियुक्ति दिएको छ। एकै विज्ञापनमा सिफारिस भएका डाक्टर राधिका गिरीलाई डाक्टर कायस्थभन्दा पछि नियुक्ति दिएर विभेद गरिएको हो। तीनै जनालाई एउटै मितिमा नियुक्ति दिनुपर्नेमा डाक्टर कायस्थलाई अघिल्लो दिन तथा अन्यलाई पछिल्लो दिन नियुक्ति पत्र दिएर सरकारले नै कायस्थलाई सिनियर तथा गिरीलाई जुनियर बनाउने काम गरेको हो। एक चिकित्सकले भने, ‘पदस्थापनको पत्रमा एकरूपता देखिएन। बालरोग विज्ञका रूपमा सिफारिस भएका डाक्टर निराजना कायस्तलाई स्वयी विद्यामा सिफारिस भएका डाक्टर राधिका गिरीलाई एक दिन ढिला नियुक्ति दिइएको हो। प्रदेश सरकारले जानी÷बुझी एक दिनले जुनियर बनायो। डाक्टर निराजना शुभेषराज कायस्तको छोरी भएकाले यस्तो गरिएको हो।’
मेरिट सूचीमा अगाडि रहेका चिकित्सकलाई बेवास्ता गरी पहुँचका आधारमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले पदस्थापना गरेको पाइएको हो। प्रदेश लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी चौधरीले भने, ‘सातौ तहमाथिको मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट माग आउछ। मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई हामीले पत्र पठाउछौ। उहाँहरूले मातहतका मन्त्रालय र कार्यालयबाट मागेर हामीलाई एकमुष्ट पठाउने हो। कता खाली हामीलाई जानकारी हुँदैन। योग्यताक्रमको आधारमा नियुक्ति दिनुहोला भनेर हामी पठाउछौ। उहाँहरूले नै खटाउने हो।’ काज फिर्ता हुनुपर्ने सङ्घीय कर्मचारीलाई राजनीतिक संरक्षणका कारण सेवा र समूह नै नमिल्ने कार्यालयको प्रमुख बनाउने कामसमेत प्रदेश सरकारले गरेको देखिन्छ।
आठौँ तहसम्मका कर्मचारी मन्त्रालय मार्फत गरिने छ। नवौं तहबाट प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सिफारिस गर्ने सुदूरपश्चिममा ऐन रहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले नियुक्तको समयमा आफू कार्यालयमा नभएको बाहना गर्दै बोल्न मानेनन। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर हेमराज रेग्मीले मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै कर्मचारी नियुक्ति गरेको बताए। उनले भने, ‘हामी कहाँ गुनासो आएन। आठौँ तहको मात्र हामीले नियुक्ती दिएका हौ। नवौं तहको मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्ने हो। उहाँहरूबाट भएको नियुक्ति होला।’
प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट एकै विज्ञापनमा प्रतिस्पर्धा गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र दिँदा विभेद गरिएको हो।
