गेटा मेडिकल कलेजः सहिद दशरथचन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको प्रारुपमा सञ्चालन हुने
पढ्न लाग्ने समय :
सुदूरपश्चिम । कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथचन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको प्रारुपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै स्वास्थ्य विज्ञानका क्षेत्रमा यो देशकै पहिलो विश्वविद्यालय बन्ने भएको छ ।
यो आयोजनाको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हालै गरेका स्थलगत अनुगमन निरीक्षणका क्रममा कलेजलाई सहिद दशरथचन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको जानकारी दिएको थियो ।
निर्माणको गुरुयोजनाबमोजिम झन्डै ४२ संरचनामध्ये २८ संरचना तयार भई निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गरिसकेको छ । बाँकी संरचना हस्तान्तरणको चरणमा छन् । आगामी असारसम्म सबै संरचनाको निर्माण पूरा भइसक्ने जनाइएको छ ।
हाल खानेपानी, सडक पूर्वाधार जस्ता साना काम निर्माणाधीन रहेको पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले बताए । “कुन प्रारुपमा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको थिएन”, कार्यकारी निर्देशक पुजाराले भने, “यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेकाले अब संसद्मा विधेयक पेस हुन्छ होला ।”
गोदावरी नगरपालिका–५ मा पर्ने देशकै गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको यो कलेज निर्माणमा हालसम्म रु पाँच अर्ब ४५ करोड खर्च भइसकेको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालन भएमा स्वास्थ्य क्षेत्रको उच्चस्तरको जनशक्ति उत्पादनका साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचार सेवा प्राप्त हुनेछ । यसबाहेक सुदूरपश्चिमको समग्र गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीका पूर्वमेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा गणेशबहादुर सिंह यो कलेज स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको प्रारुपमा सञ्चालन भएमा नेपालमै पहिलो विश्वविद्यालय हुने र यसले धेरै महत्व राख्ने बताए ।
उनले भने, “विश्वविद्यालय सञ्चालन भएमा घरदैलोमै मेडिकल शिक्षा प्राप्त हुने अवसरबाट अबको पिँढी लाभान्वित हुनेछ, यसले शिक्षा प्राप्त मात्र नभई समग्र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विसं २०५६ मा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने पहल सुरु भएको थियो । काँचीकामाकोठी पीठका जगतगुरु शङ्कराचार्यको संरक्षकत्व र लगानीमा विसं २०५६ मा यसै ठाउँमा स्वास्थ्य आयुर्विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने पहल गरिएको थियो । कलेज निर्माणका लागि जगतगुरु शङ्कराचार्यबाट गेटामा भवनसमेत शिलान्यास भएको थियो । विविध कारणले थप काम अघि बढ्न सकेन ।
त्यसपछि सरकारले यसै ठाउँमा विसं २०६८ मा मेडिकल कलेज बनाउने निर्णय गरेको हो । झन्झटिलो र लामो प्रक्रियाका कारण कलेजका संरचना निर्माणको काम ढिलो सुरु भएको थियो । “तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रारुपमा सञ्चालन गर्ने भनेर गएका थिए, अहिले प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको प्रारुपमा सञ्चालन गर्ने भनेका छन्”, उनले भने, “सञ्चालनको प्रारुपका बारेमा संसद्बाट पारित भएपछि मात्र ढुक्क हुने अवस्था हुन्छ ।”
यतिबेला कलेजका सबै संरचनाको निर्माण पूरा हुँदा भने स्थानीय आफ्नै ठाउँमा मेडिकल शिक्षा पाउने धोको पूरा हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल गर्न गठित सङ्घर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेयले मेडिकल शिक्षा पाउने धोको पूरा हुने मात्र नभई गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचार सेवा पाउने बताए ।
“कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको प्रारुपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ, तत्काल नीतिगतरुपमा ऐन नियम बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ”, उनले भने, “विश्वविद्यालय सञ्चालन भएमा सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य क्षेत्रको ‘हब’ बन्ने छ, भारत पुगेर स्वास्थ्योपचार गर्नुपर्ने वाध्यता हट्नेछ, आफ्नै ठाउँमा मेडिकल शिक्षा पाइनेछ, रोजगार र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना हुनेछन् ।”
अहिले कलेजका भवन संरचना बनेको ठाउँमा पहिले सामुदायिक वन थियो । उक्त वनको सचिव भएर काम गर्नुभएका स्थानीय यज्ञराज चौधरीले भने, “पहिले वन क्षेत्र र मसानघाट रहेको यो ठाउँमा अहिले ठूला भवन संरचना बनेर विश्वविद्यालय सञ्चालन हुँदैछ भन्ने कुरा सुन्दा खुसी छौँ, एमबिबिएसको पढाइमा छात्रवृत्ति दिँदा होस् वा रोजगारी उपलब्ध गराउँदा स्थानीय समुदायका मानिसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखि नै माग छ ।”
कलेज निर्माणका लागि सरकारले ५१ दशमलव आठ हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएको छ । कलेजको भोगाधिकारमा रहेको जग्गामध्ये झन्डै छ बिघा जग्गामा मुक्त कमैया परिवारको बसोबास छ । उनीहरुलाई समयमै अन्यत्र पुनःस्थापन गर्ने सवालमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा उक्त ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाको निर्माण कार्य भने अन्योलमा छ ।
मुक्तकमैया बसेको उक्त जग्गामा मेडिकल कलेजअन्तर्गतको ट्रमा सेन्टरलगायतका संरचना निर्माण गर्ने योजना छ । सम्बन्धित नगरपालिकाले उनीहरुलाई अन्यत्रै बसोबास गराउन अहिलेसम्म पहल भने गरेको छैन ।
