गृह प्रशासन अब प्रविधिमैत्री बन्छ : गृहमन्त्री गुरुङ
पढ्न लाग्ने समय :
काठमाडौँ : गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई परम्परागत सुरक्षा संयन्त्रमा मात्र सीमित नराखी दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको आधार स्तम्भका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले गृह प्रशासनलाई पूर्णतः प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी बनाइने बताए । गृहमन्त्री गुरुङले ‘एक परिचयपत्र, बहुआयामिक सरकारी सेवा’ को अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरिने जानकारी दिए । यसबाट नागरिकले एउटै परिचयपत्रमार्फत एकीकृत सेवा प्राप्त गर्ने र सेवा प्रवाहमा सहजता आउने सरकारको विश्वास छ ।
बढ्दो साइबर अपराध र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता विस्तार गर्न ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँको लगानीमा ‘एआई’ र ‘एडभान्स एनालिटिक्स क्यापाबिलिटी डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए । साथै, नागरिकका गुनासो २४सै घण्टा सुन्न ‘हेलो गृह’ कल सेन्टर र मुद्दाको प्रगतिबारे जानकारी दिन प्रहरीले ‘केस ट्र्याकिङ सिस्टम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले सदनलाई जानकारी दिए ।
सुरक्षा निकायको पूर्वाधार सुधारका लागि आगामी वर्ष दुवै प्रहरी सङ्गठनका ७९ वटा भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । सीमा सुरक्षा र गस्तीका लागि ‘मडर्न पुलिस पेट्रोलिङ ड्रोन’ र ‘ह्याभी लिफ्टिङ ड्रोन’ जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ ।
