कैलालीकाे गाैरीगंगाका नदीमा अवैध उत्खनन गर्नेलाई जरिबाना नगरी उन्मुक्ति
पढ्न लाग्ने समय :
धनगढी: कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाले नदीमा अवैध रूपमा उत्खनन गर्ने डाेजरलाई जरिबाना नगरि छाडेकाे छ।
प्रहरीले बुधवार शिवगंगा नदीमा अवैध रूपमा उत्खननमा प्रयाेग गरिएका दुई वटा डाेजरलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाहीकाे लागि नगरपालिकालाई बुझाएको थियाे।
तर, उक्त डाेजरलाई जरिवाना तिराउनकाे सट्टा नगरपालिकाले नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न इजाजत पत्र थमाएकाे छ।
इजाजत बिना उत्खनन गर्ने सवारीसाधनलाई जरिबाना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, नगरपालिकाले जरिवानाकाे सट्टा रोयल्टी लिएर पुनः उत्खनन गर्न अनुमति दिइएको पाइएकाे छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उक्त क्षेत्रमा अनुमति बिना तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (आईई) नभएको स्थानमा समेत अन्धाधुन्ध रूपमा मेसिन प्रयोग गरी नदीजन्य वस्तु निकालिरहेको सूचनापछि टोली परिचालन गरिएको थियो।
सो क्रममा दुई वटा जेसीबी नियन्त्रणमा लिई नगरपालिकाको जिम्मा लगाइएको थियो। तर कारबाही र जरिबाना प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा नगरपालिकाले १६ हजार रुपैयाँ रोयल्टी काटेर कार्यविधिको आधारमा उत्खनन गर्न इजाजत दिएको पाइएको छ।
गौरीगङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवीदत्त कँडेलले अनुमति बिना उत्खनन भएको स्वीकार गर्दै प्रहरीले जेसीबी बुझाएपछि रोयल्टी लिएर कार्यविधि अनुसार अनुमति दिइएको बताए। उनले कारबाही नभएको तथ्य पनि स्वीकार गरे।
प्रहरीले यसअघि पनि सोही खोलामा दुई पटक अवैध रूपमा प्रयोग गरिएका मेसिन नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। तर, दुबै पटक बिना कारबाही मेसिन छाडिएको आरोप छ। “इजाजत नभएको र आईई नभएको क्षेत्रमा समेत मेसिन प्रयोग भइरहेको पाइएपछि नियन्त्रणमा लिएका हौँ,” प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। तर, नगरपालिकाले ती गाडीहरू कारबाही नगरी ठेकेदारलाई नै बुझाउने गरेको पाइएको छ।”
अन्य स्थानीय तहमा भने वातावरणीय अध्ययन सम्पन्न भएको क्षेत्रमा स्पष्ट रेखाङ्कन गरी मात्र उत्खनन गर्न दिइने गरिएको छ। तर गौरीगङ्गा नगरपालिकामा रेखाङ्कन नगरी चुरे क्षेत्रलाई समेत असर पर्ने गरी उत्खनन भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ।
चुरे क्षेत्र संवेदनशील भू–भाग मानिन्छ, जहाँ अनियन्त्रित दोहनले दीर्घकालीन वातावरणीय क्षति निम्त्याउन सक्छ। अनुगमन तथा निरीक्षण प्रभावकारी नभएकाले नगरपालिका, ठेकेदार र सरोकारवाला निकायबिच मिलेमतो भएको आशङ्का स्थानीयले व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि मेयर कँडेलले कुनै मिलेमतो नरहेको दाबी गर्दै गत पुस महिनामा बनाइएको कार्यविधि अनुसार सम्झौता गरी मापदण्ड अनुरूप नै उत्खनन भइरहेको बताएका छन्। “मापदण्ड विपरीत उत्खनन भएको पाइए कारबाही गर्छौँ,” उनले भने।
स्थानीय बासिन्दाले अवैध उत्खननका कारण नदीले धार परिवर्तन गर्न सक्ने, वर्षायाममा बाढीको जोखिम बढ्ने तथा नजिकका बस्ती नै संकटमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। “खोलाको सतह गहिरो बनाउँदै जथाभाबी उत्खनन भइरहेको छ।
यसले भोलिका दिनमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ,” एक स्थानीयले बताए। नदीजन्य पदार्थ उत्खननसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी अनुगमन र कानुनी प्रक्रिया कडाइका साथ लागु नगरिएसम्म यस्ता गतिविधि रोकिन कठिन देखिएको छ।
स्थानीयवासीले तत्काल प्रभावकारी अनुगमन, दोषीमाथि कारबाही तथा संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको उत्खनन रोक्न माग गरेका छन्।
