कारागारमा श्रीमान्–श्रीमती सँगै बस्न पाउने नयाँ व्यवस्था लागू, प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारको कदम
पढ्न लाग्ने समय :
सरकारले कारागारमा रहेका विवाहित कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले श्रीमान्–श्रीमतीलाई निश्चित अवधिसम्म सँगै बस्न मिल्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। साउन महिनादेखि कार्यान्वयनमा आएको संशोधित कारागार नियमावलीले तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेका विवाहित बन्दीलाई चिकित्सकीय सिफारिसका आधारमा यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो।
विसं २०२० सालको कारागार नियमावली संशोधन गर्दै असार ३२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ नियमावलीको नियम २६ मा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। सो व्यवस्थाअनुसार प्रजनन अधिकार प्रयोग गर्न इच्छुक बन्दीले चिकित्सकको सिफारिससहित कारागार प्रशासनसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछन्। निवेदन स्वीकृत भएपछि कारागार प्रशासनले निश्चित अवधिसम्म दम्पतीलाई सँगै बस्न मिल्ने वातावरण र छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यी चार सर्त पूरा गरेपछि मात्रै सुविधा
नयाँ नियमावलीअनुसार सबै विवाहित कैदीबन्दीले यो सुविधा पाउने छैनन्। सुविधा प्राप्त गर्न निम्न सर्त अनिवार्य रूपमा पूरा भएको हुनुपर्नेछ–
- विवाह कानुनबमोजिम दर्ता भएको हुनुपर्ने।
- महिला बन्दीको हकमा रिहा हुँदा ४० वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने।
- पुरुष बन्दीको हकमा रिहा हुँदा उनकी पत्नी ४० वर्ष नपुगेकी हुनुपर्ने।
- दम्पतीका दुई वा दुईभन्दा बढी सन्तान नभएको हुनुपर्ने।
कार्यविधि बन्न बाँकी
कारागार व्यवस्था विभागले दम्पतीलाई एकपटकमा कति समयसम्म सँगै बस्न दिने भन्ने विषयमा विस्तृत कार्यविधि भने अझै तयार गरिसकेको छैन।
डोटी कारागारका प्रमुख लालबहादुर खड्काका अनुसार महिलाको प्रजनन उमेरलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।
डोटी कारागारमा मात्रै पूर्वाधार
हालसम्म यो सुविधा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार डोटी कारागारमा मात्रै तयार भएको छ। अन्य कारागारमा भने छुट्टै कक्ष निर्माण नभएकाले तत्काल सेवा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन।
कारागार प्रमुख खड्काका अनुसार डोटी कारागारमा श्रीमान्–श्रीमती सँगै बस्न मिल्ने छुट्टै कक्ष निर्माण गरिएको छ। तर हालसम्म यो सुविधा लिन कुनै पनि कैदीबन्दीले निवेदन दिएका छैनन्।
अन्य कारागारमा पनि विस्तार गरिने
कारागार व्यवस्था विभागले देशभरका अन्य कारागारमा पनि चरणबद्ध रूपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै नयाँ व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
सरकारको यो कदमले कारागारमा रहेका विवाहित कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकारलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, स्पष्ट कार्यविधि र व्यवस्थापन पक्षलाई समयमै सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ।
