एमसीसी खारेज, सिमामा नेपाली सेना खटाउनुपर्छ : हर्क साम्पाङ

Thursday April 2, 2026

पढ्न लाग्ने समय :


काठमाडौँ : श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले देशको स्वाधीनता, भूराजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न एमसीसी खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सिमानाको रक्षार्थ नेपाली सेनालाई खटाउनुपर्ने पनि साम्पाङले जनताको माग रहेको बताए । साथै, उनले प्रत्यक्ष कार्यकारी चुन्नेतर्फ सरकारको नीति कार्यक्रम अघि सार्नुपर्ने पनि बताए ।

उनले जेनजी आन्दोलनमा डिस्कर्ड चलाएर स्कुल ड्रेसमा आन्दोलनमा बोलाउने तथा भदौ २४ मा सर्वोच्च र संसद् भवन जलाउनेहरूलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरे । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धी छानबिन आयोग गठन गरेर मन्त्री र सांसदहरूको छानबिन गर्नुपर्ने तर त्यो आफैँबाट सुरु गर्नुपर्ने, शिक्षालाई उत्पादन र आविष्कारसँग जोड्नुपर्ने बताए । ‘हप्तामा ३ दिन मात्र पढ्दा हुन्छ चार दिन उत्पादनमा जोड्नुपर्छ’, साम्पाङले कृषिमा देखिएका समस्या हल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले एक पालिकामा एक उद्योग र रोजगार तथा बन्द उद्योग सञ्चालनको नीति ल्याउनुपर्ने, जनताको सेवा सुविधा र सार्वजनिक हितका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधन सदुपयोग गर्न सहज नियम कानुन बनाउनुपर्ने बताए ।

सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था, खानेपानी लगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, हतारका सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नहुने तथा सल्लाह गरेर मात्र अघि बढे सरकारलाई सहज हुने बताए ।

उनले वृद्धभत्ता जस्ता विषय फेरबदल गर्ने कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, सुकुम्वासी भूमिहीनको समस्या पहिचान गर्नुपर्ने र उपत्यकाबाहिर पनि नेपाल छ भन्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराउँदै भूपू गोरखाको पेन्सनबारे उपयुक्त नीति बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव सरकारलाई दिए ।

 


भर्खर

अविरल वर्षाले देशभरका विभिन्न सडक अवरुद्ध, आवागमन प्रभावित

अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएका छन् ।

कञ्चनपुर र अछाममा अदालतबाट सजाय तोकिएका पाँच जना पक्राउ

अदालतबाट कैद तथा जरिवाना सजाय तोकिएपछि फरार रहेका पाँच जनालाई प्रहरीले कञ्चनपुर र अछामबाट पक्राउ

सुदूरपश्चिममा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको पहिलो निर्णय

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।