एनओसीलाई कारबाही गर्न लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको माग

Sunday January 5, 2025

पढ्न लाग्ने समय :


नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले अवैधानिक ढंगले निर्वाचन भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) लाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संघले देश कानून नमान्ने जो सुकै भएपनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेको छ । लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले अदालत र देशको कानून नै लत्याउँदै एनओसीको निर्वाचन भएकाले कारबाही गर्नुपर्ने जनाएको हो । लोकतान्त्रिक खेलकुद संघका महासचिव राजीव गुरुङले नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय युवा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले अदालतको आदेशअनुरूप निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएपनि एनओसीले बेवास्ता गर्दै निर्वाचन गरेको बताए ।

राजनीति आडमा अदालतको आदेश नमान्ने नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न महासचिव गुरुङले माग राखेका छन् । साथै उनले आफ्नै संस्थाका सदस्य या आस्था राख्ने जो कोही पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको उक्त हर्कतमा समावेश भएमा कारबाही हुने पनि विश्वास व्यक्त गरेका छन् । महासचिव गुुुरुङले आफ्नो संस्था र पाटीप्रति आस्था राख्ने केही व्यक्तिलाई निर्वाचनमा सहभागी नहुन चेतावनी दिए पनि अटेर गरेर ओलम्पिकको गलत काममा सहभागी भएको बताए । लोकतान्त्रिक संघका उपाध्यक्ष बिजेन्द्र हमाल नेपाली खेलकुदमा देखिएको विकृती र विसंगतिप्रति नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ सचेत र सजग रहेको बताए । हमालले नेपाली खेलकुदको नेतृत्व गर्ने संघहरुको साझा संस्था नेपाल ओलम्पिक कमिटीले पटकपटक नेपालको कानुन लत्याउने काम गरेको आरोप लगाए ।

नेपाल रग्बी संघसहित चार खेल संघले सदस्यता प्राप्तिका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीविरुद्ध अदालत उच्च पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिट निवेदनमा उपर अदालतले विचाराधीन अवस्थामा कुनै कार्य नगर्नु नगराउन र यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको थियो । साथै कमलबहादुर चित्रकारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन उपर कार्यवाही भई नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाममा जारी आदेश तथा गत पुस १३ गते हुने भनिएको निर्वाचनलगायत गतिविधि नगर्न अदालतको आदेश भएपनि त्यसलाई लत्याउने काम भएको लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले जनाएको छ ।
नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले अदालतको अपहेना मुद्दामा नेपालका खेलकुद संघहरूलाई पनि कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न सरकारलाई आह्वान गरेको छ । लोकतान्त्रिक संघले खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले कारबाही नगरे आफूहरूले अन्य दबाबपूर्ण कार्यक्रम राख्ने बताए ।


भर्खर

हुम्ला-बाजुरा सीमा क्षेत्रमा भएको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय टोली गठन

धनगढीः हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले उच्चस्तरीय

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारको जिम्मेवारीमा बिष्ट

धनगढी : सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रार पदको जिम्मेवारी डा. गोविन्द सिंह बिष्टलाई प्रदान गरिएको छ। विश्वविद्यालयका

कैलालीको गुर्गी बाँधको स्थलगत अनुगमनमा पुगे मुख्यमन्त्री शाह

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कैलालीको गुर्गी र टेढी बाँधको स्थलगत अनुगमन गरेका