अध्यादेशमाथि प्रतिपक्षीको आरोप मिथ्या र तर्कहिनः सञ्चारमन्त्री
पढ्न लाग्ने समय :
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ल्याएको विधेयकबारे लोकतन्त्र विरोधी भनेर प्रतिक्षीले लगाएको आरोप मिथ्या र तर्कहिन रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सुशासन पवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । सरकारलाई आवश्यक परेको समयमा अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकार भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले संंवैधानिक कामहरु गर्दा सरकार निरंकुश हुन्छ ? यो सरकार लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रका लागि लडेका पार्टीहरुले निर्माण गरेको सरकार हो । सरकार लोकतन्त्रको मुलभुत सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध छ । संसदलाई गरिमामय बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिवद्ध छौं । हामीले संवैधानिक काम गरिरहँदा तपाईहरुले उठाएका सोचका कुरामा कुनै तार्किकता देखिएन, यो विधेयक अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएन । यो विषय भावनाको आधारमा छलफल गर्ने विषय होइन । अध्यादेशमा समावेश विषयमा यसको कन्टेन्टमाथि छलफल गरेर अस्वीकारको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुभएन तपाईंहरुले ।’
मन्त्री गुरुङले गाउँपालिका वा नगरपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा वर्तमान कानूनले विकल्प नदिएको बताउनु भयो । उहाँले पद रिक्त भएकै कारण सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर अध्यादेशमार्फत कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कारणवस गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको दुईवटै पद रिक्त हुने अवस्था भयो भने त्यसको निकासको व्यवस्था अहिलेको कानुनमा कहाँ छ ? कहीँ पनि छैन । कारणवस कुनै नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुईवटै पद खाली भयो भने ती पद निर्वाचन भएर नआएसम्म खाली रहने अवस्था भयो । सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध भयो कि भएन ? जनताले सेवा पाउने कुरा अवरुद्ध भयो कि भएन ? यो सुशासनको नम्सभित्र पर्छ की पर्दैन ? पर्दैनथ्यो । यस्तो अवस्थामा हाम्रो कानुनमा वैकल्पिक व्यवस्था रहेन छ । सेवा प्रवाह नरोकिने अवस्थाका लागि हामीले व्यवस्था गरेको हो ।’
मन्त्री गुरुङले विकास र निर्माणको माध्यमबाट समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न गर्न सुशासन पवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्नुभयो ।
