अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थी बढे

Friday April 7, 2023

पढ्न लाग्ने समय :


काठमाडौँ। पछिल्लो समय वैदेशिक अध्ययनका लागि विद्यार्थीको विदेश मोह बढ्न थालेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाको तत्थ्याङ्कानुसार गएको साउनदेखि यही चैत २२ गतेसम्म ८० हजार नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न जान अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका छन्।

उक्त शाखाले एनओसीका लागि अनलाइन आवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको छ। अनलाइनमा आवेदन आएको एक दिनमा रुजु गर्ने र अर्को दिन एनओसी दिन थालिएको छ। बिहीबारमात्रै छ सय नौ अनलाइन आवेदन परेकामा पाँच सय २९ आवेदन स्वीकृत भएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका उपसचिव वासुदेव वस्तीले जानकारी दिए। उनका अनुसार आवेदन स्वीकृत भएका पाँच सय आवेदकले आज एनओसी पत्र पाउनेछन्।

वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार विसं २०७८ को वैशाखमा एक हजार छ सय ९६, जेठमा चार सय ५६, असारमा तीन हजार एक सय नौ, साउनमा पाँच हजार तीन सय ४१, भदौमा पाँच हजार आठ सय ६०, असोजमा चार हजार नौ सय ६३, कात्तिकमा तीन हजार सात सय ५७, मङ्सिरमा पाँच हजार छ सय ९५, पुसमा सात हजार ८५, माघमा नौ हजार पाँच सय १३, फागुनमा १३ हजार नौ सय ७२ र चैतमा १६ हजार तीन सय ४८ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएका थिए।

यस वर्षको वैशाखमा १५ हजार सात सय ७१ र जेठमा १४ हजार छ सय १३ जनाले वैदेशिक अध्ययनका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन्। अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका र क्यानडा जानेको सङ्ख्या बढी छ। हाल औसतमा दैनिक छ सय जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिइरहेको शाखाले जनाएको छ।

अनलाइनबाट आवेदन दिने, रुजु गर्ने र एनओसी पाउने समय सम्बन्धित विद्यार्थीलाई जानकारी गराउन थालेपछि लाइन बस्नेको सङ्ख्या घट्नाका साथै सेवा प्रवाह सहज र छिटो भएको एनओसीले जिकिर गरेको छ।


भर्खर

अविरल वर्षाले देशभरका विभिन्न सडक अवरुद्ध, आवागमन प्रभावित

अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएका छन् ।

कञ्चनपुर र अछाममा अदालतबाट सजाय तोकिएका पाँच जना पक्राउ

अदालतबाट कैद तथा जरिवाना सजाय तोकिएपछि फरार रहेका पाँच जनालाई प्रहरीले कञ्चनपुर र अछामबाट पक्राउ

सुदूरपश्चिममा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको पहिलो निर्णय

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।