सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्ष
पढ्न लाग्ने समय :
सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तामा असर पार्ने मात्र नभई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मर्म र मानव अधिकारको मूल्य मान्यता विपरीत हुने आयोगको ठहर छ।
कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सेवा सञ्चालन गर्नुअघि नै कानूनी रूपमा दर्ता गराउने, सूचीकृत गर्ने वा नियमन गर्नेरगराउने कर्तव्य, दायित्व र अधिकार सरकारको रहन्छ। तर नियमन र व्यवस्थित गर्ने नाममा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका र आमनेपालीको अभिव्यक्ति र सञ्चारको जीवनशैली बनिसकेको सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयबाट आमउपभोक्तामा असर पर्न गएको देखिएको आयोगले आज निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा आमनागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावको आँकलन गर्दै निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न तथा सामाजिक सञ्जाल नियमन र व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक उपाय अपनाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
