सरकार र हिन्दूवादी संगठनबीच १३ बुँदे सहमति
पढ्न लाग्ने समय :
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत् हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिबीच शनिबार राति १३ बुँदे सहमति भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा सम्पन्न वार्तापछि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले १३ बुँदे सहमति भएको जानकारी दिए। वार्तामा संयुक्त हिन्दू मोर्चाका तर्फबाट हिन्दू सम्राट सेनालगायतका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
आन्दोलनरत् पक्षले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति तथा राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित १३ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको थियो। सोही मागका आधारमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको जनाइएको छ।
सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। साथै धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने, मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चमा जडान गरिएका लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने तथा आवश्यक धार्मिक गतिविधिमा सीमित ध्वनि प्रयोगको व्यवस्था मिलाइने सहमति भएको छ।
यस्तै, धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण गर्ने, विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायमार्फत निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही गर्ने सहमति पनि भएको छ।
सुनसरीको देवानगन्ज घटनापछि पक्राउ परेकाहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने तथा धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता र कानुनी आधार पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।
त्यसैगरी, आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गर्ने, विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तथा मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतको अनुगमन गरी पारदर्शिता कायम गर्ने सहमति भएको छ। आवश्यक परे नियमन तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ।
वार्तामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह तथा हिन्दूवादी संगठनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
