राजनीतिक दलहरु गम्भिर नहुँदा संसदले कानून निर्माण गर्न सकेनः सन्तोष परियार

Wednesday February 5, 2025

पढ्न लाग्ने समय :


राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक दलहरु गम्भिर नहुँदा संसदले कानून निर्माण गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । बुधवार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद समेत रहनुभएका प्रमुख सचेतक परियारले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राजनीतिक पार्टीहरुले कानून निर्माणको विषयलाई गम्भिरताका साथ लिए संसदले कानून निर्माण ढिलाई नगर्ने उहाँको विश्वास छ । उहाँले सांसदहरु कै कारण कानून निर्माण सुस्त भएको बताउनु भयो । उहाँले संसद राजनीतिक दलहरुका कारण खण्डित भइरहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दलहरु यसमा गम्भिर हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
प्रमुख सचेतक परियारले भन्नुभयो, ‘संसदले कानून बनाउन सकेन भन्ने जुन कुरा छ । कानून निर्माण गर्न कसको कारणले सकेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । संसद निरपेक्ष छैन । संसद आफैंमा केही पनि होइन । संसदमा राजनीतिक पार्टीहरु छन् । राजनीतिक पार्टीहरुले जुन दिन कानून निर्माणलाई गम्भिरताका साथ लिन्छन् त्यही दिनदेखि संसदले कानून बनाउने कुरामा ढिला गर्दैन भन्ने मेरो विश्वास हो । हामी र हाम्रै कारणले कानून निर्माण भइरहेको छैन संसदमा । विद्यालय शिक्षा विधेयक कसको कारणले आएको छैन ? संघीय निजामती विधेयक किन बन्न सकेको छैन । यो सबै राजनीतिक पार्टीका कारणले कानून निर्माण हुन सकेको छैन । त्यो खण्डित छ भनेपनि राजनीति पार्टीकै कारणले खण्डित छ । त्यहाँ विमति छ भने पनि राजनीतिक पार्टीकै कारणले बिमति छ । यी कुराहरुमा राजनीतिक पार्टीहरुले मिलायो भने संसदबाट कानून निर्माणमा ढिलाई हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक र संघीय निजामती विधेयक आउनमा राजनीतिक दलहरुकै कारण ढिलाई भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।


भर्खर

बडीमालिकामा भदौ १ गतेदेखि मेला तथा पूजा, ४५ हजार भक्तजन आउने अनुमान

सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बडीमालिका मन्दिरमा यस वर्ष भदौ १ गतेदेखि मेला तथा

देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव, आज पनि भारी वर्षाको सम्भावना

देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल मनसुनको न्यून

प्रतिनिधिसभा बैठक आज, चार विधेयक प्रस्तुत हुने

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ। बैठकमा विभिन्न चारवटा विधेयक प्रस्तुत