पुल अलपत्र पार्ने राजेन्द्र-थेगी जेभीलाई १८ करोड जरिबाना

Thursday May 7, 2026

पढ्न लाग्ने समय :


बाजुरा : सडक डिभिजन साँफेबगर अछामले बाजुराको गुइगाड खोलामा १५ वर्षसम्म पुल पूर्ण रूपमा सम्पन्न नगरी अलपत्र छोड्ने निर्माण कम्पनीलाई १७ करोड ९९ लाख ३२ हजार ४४ रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ । जरिबाना रकम असुल उपर गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको डिभिजनले जनाएको छ ।

पटकपटक काम सम्पन्न गर्न पत्राचार गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि निर्माण कम्पनी राजेन्द्र–थेगी जेभीलाई जरिबानाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर सुभाष शाहले जानकारी दिए ।

२०८३ मंसिर १५ गते नै ठेक्का रद्द गरेको सडक डिभिजन अहिले रकम असुल उपरको अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको हो । २०८३ चैत ९ गते नै रकम दाखिलाका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरेको सडक डिभिजन समयमा जरिबाना नतिरेपछि अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको हो । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ४७ ९३० तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय नियमावली, २०७७ को नियम ९० (५) बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुल उपरका लागि लगत कायम गर्न कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउने बेहोरा जानकारी गराइन्छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
सबै प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि कम्पनीले रकम दाखिला नगरेकोले अब लगत कायम गर्न कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यलयमा पठाउने तयारीमा रहेको सूचना अधिकारी शाहले बताए ।
बाजुरा सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने मुख्य राजमार्ग साँफे–मार्तडी सडक खण्डमा पर्ने गुइगाड खोलामा पुल निर्माण सम्पन्न नहुँदा जोखिम मोलेर यातायात सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त पुल जोखिममा रहेको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय अछामले एक पटकमा एउटा मात्र गाडी चलाउन बोर्ड नै राखेको छ ।
कार्यालयले पुल जोखिम रहेको भन्दै बेलिब्रिज बनाउनका लागि सडक डिभिजन केन्द्रीय कार्यलयमा बजेट माग गरेको थियो । तर केन्द्रबाट नयाँ बेलिब्रिज बनाउन पुल अलपत्र पार्ने ठेकेदारबाट असुल उपर नहुँदासम्म अर्को ठेक्का गर्न नपाउने निर्देशन भएको सडक डिभिजन साँफेबगरले जनाएको छ ।
बेलिब्रिजको ठेक्काको पहल भइरहेको छ । यदि ठेक्का भएन भने खोलामा ड्राइभर्सन बनाएर पुलमा यातायात बन्द गर्ने योजना रहेको सूचना अधिकारी शाहले बताए । पक्की ट्रस ब्रिज पुल निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण जीर्ण बनेको छ । जोखिमपूर्ण ट्रस ब्रिजमा सवारी साधन सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायी बाध्य छन् ।
२०६८ असारमा सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर अछामसँग राजेन्द्र–थेगी जेभीले २०७० साउन ३० भित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो । ९ करोडको लागत रहेको पुल कम्पनीले ५ करोड ९६ लाख ११२ रुपैमा ठेक्का सम्झौता गरी कामको जिम्मा लिएको थियो ।
२०७५ मा निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरेको जानकारी दिएपछि पक्की ट्रस ब्रिजको चेकजाँच गर्दा कमसल सामान र ट्रस ब्रिजमा लगाउनु पर्ने सामग्री स्टिमेट अनुसारको जडान नभएको सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले बताएको छ ।
७ वर्षअघि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको ६० मिटर लम्बाइको पुलले ४५ टन लोड भार धान्नु पर्ने हुन्छ । पुलको लोड टेस्टका लागि सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगर अछाम र पुल महाशाखाबाट आएको इन्जिनियरको टोलीले ३० टन लोडसमेत धान्न नसकेर पुल लच्किएर चर्किएको जनाएको थियो । त्यसपछि पुल पास नभएको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय अछामका अनुसार पुलको लोड जाँच गर्दा धेरै लोड धान्न नसक्ने देखिएपछि दुर्घटना नहोस् भन्ने उद्देश्यले एक पटकमा एउटा मात्र गाडी आउजाउ गर्न साइनबोर्ड टाँसिएको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालयले ठेकेदार कम्पनीलाई करिब ९५ प्रतिशत रकम निकासा गरिसकेको छ । ५ करोड ९६ लाख ११२ रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी पुलको सम्झौता भएकोमा ५ करोड २८ लाख २० हजार ५७ रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।


भर्खर

गगन थापालाई मुख्यमन्त्री शाहको प्रश्न : शेरबहादुर देउवालाई टिकटबाट किन वञ्चित गरियो ?

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले ले नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद, प्रदेश

सुदूरपश्चिममा सडक सुरक्षा सुधारलाई तीव्रता दिन कार्यशाला

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सडक सुरक्षा सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशस्तरीय

सुदूरपश्चिममा काँग्रेस र एमालेको गठबन्धन नटुट्ने

धनगढी : नेपाली काँग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार परिवर्तन नहुने बताएको छ। काँग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारको