कानून निर्माण काम रोक्नका लागि होइन, काम गर्नका लागि हुनुपर्छः प्रधानमन्त्री
पढ्न लाग्ने समय :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानून निर्माण काम रोक्नका लागि नभइ काम गर्नका लागि बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को २५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले सरकारले काम गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले कतिपयले यसको बिरोध गर्न खोजिरहेको भन्दै १५÷२० दिनमा संसदमा पेश भएर दुई महिनाभित्र कानूनको रुप लिइसक्ने बताउनु भयो । उहाँले दुई महिनासम्म देशका कामहरु रोकेर राख्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले एउटा देशका लागि दुई महिनाको समय धेरै नै महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले विकासका काम अघि बढाउने र जनतको सेवा गर्ने व्यवसायमैत्री सकारात्मक कानूनहरुको निर्माण जरुरी रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनतालाई अब गरिब छोडिरहन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले आत्मविश्वासका साथ अघि बढे गरिबी निवारण सम्भव रहेको बताउनु भयो । सम्पूर्ण जनता अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने र अधिकारको निर्वाध उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘अहिले हामीले भर्खर कानून अध्यादेशमार्फत ल्याएका छौँ । कतिपयले त्यसको बिरोध गर्न खोजिरहेका छन् । अध्यादेशले शासन खोज्यो भने । १५÷२० दिनभित्र संसद आइसक्छ । संसद आएको पहिलो दिन त्यहाँ पेश गर्छौं । त्यहाँ छलफल गर्छौं । र अगाडि बढाउँछौँ । दुई महिनाभित्र त्यसको टुंगो लागिसक्नुपर्छ । तर दुई महिनासम्म काम रोकेर बस्न मिल्दैन । एउटा देशको दुई महिना भनेको महत्वपूर्ण छ । अत्यन्त जरुरी कुराहरु । अहिले खोल्न जरुरी छ । उद्यमी व्यवसायीहरु अहिले तड्पिएका छन् । हाम्रा नीतिहरु, कानूनहरु बन्नुपर्दछ, काम गर्नका लागि, काम रोक्नका लागि होइन । रोक्न कानून बनेका छन् भने त्यस्ता कानूनलाई फेर्न पर्दछ । कामलाई अघि बढाउने, विकासलाई अघि बढाउने, जनतालाई सेवा पु¥याउने र व्यवसायीलाई पुग्ने सकारात्मक कानूनहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । एक हप्ता ढिलो हुन्छ भने एक हप्ता अगाडि गर्नुपर्दछ । अध्यादेश भनेको कुनै छुट्टै पृथक केही कुरा होइन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकारको उपयोगको नाममा सभ्य समाजलाई पाच्य नहुने कुरा बोल्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले उर्जाको प्रयोग नबढाइ नहुने बताउनु भयो । नेपालसँग १ लाख २० हजार मेगावाट भन्दा बढी उर्जा क्षमताको भरपुर प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
