आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर निर्वाचन गराउन सक्दैनौँः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया
पढ्न लाग्ने समय :
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर निर्वाचन गराउन नसकिने बताउनुभएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र छुट्याउने विषयमा आयोग सकारात्मक नभएको बताउनु भयो । उहाँले त्यसमा जतिसुबै बिरोध आएपनि अहिलेको आयोगको नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने बताउनु भयो । उहाँले आरक्षित निर्वाचित प्रणालीले कालान्तरमा देश टुक्रिने सम्भावना रहेको भन्दै देश कित्ताकाट गरेर भागबण्डा गर्ने प्रणालीतिर आयोग जान नसक्ने सपष्ट पार्नुभयो । उहाँले यस्तो किसिमको समानुपातिक समावेशी प्रणाली देशले नखोजेको बताउनु भयो । निर्वाचन क्षेत्र, वडा लगायत आरक्षण गर्नेगरी कानून लैजाने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताउनु भयो । प्रतिष्पर्धात्मक यो प्रणालीमा उम्मेदवारी अनिवार्य गर्ने र त्यसले नै प्रतिनिधित्व ल्याउने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र जो यहाँहरुले पनि उठाउनु भयो । त्यो निर्वाचन आयोगमा पनि यो विषय उठेको हो । सो छलफल गरेका पनि हौँ । हामीलाई के लाग्यो भने हामी यसमा पोजिटिभ भएनौँ । यति त भन्नुपर्छ । जति गाली आएपनि यो टिमले सहनुपर्छ । भोलि यही प्रणाली हुँदै जाँदा कुनै गाउँको एउटा जातको फलानो वडा, फलानो वडा महिलाको, फलानो गरेर यो देश कित्ताकाट गरेर भागबण्डा गर्ने प्रणालीतिर जान्छ की भन्ने खतरा हामीले महशुस ग¥यौँ । यो कमजोर बुझाइ होला । यो विषयलाई थोरै अध्ययन गरिदिनुस् न त भनेर हामीले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययन मागेको थिएँ, यस विषयमा उहाँहरुले पनि अध्ययन गर्नुभएको रहेछ । यो मेले भनेको लेखेको त होइन, मेरो जस्तै धारणा उहाँहरुले पनि निकाल्नुभएछ । महिलाको इस्यु आइसकेपछि भोलि थारु, मुस्लिम, जनजातिको आउँछ । गाउँमा बस्नेतको ठूलो परिवार छ भने बस्नेत उठ्न पाउनुपर्छ भन्ने माग आउनसक्छ । यस्तो खाले प्रणाली खोजेको हो र ? यही हो र समानुपातिक समावेशी ? भन्ने विषयमा हामी कन्भिन्स हुन सकेनौँ । हामी कन्भिन्स भयाँै भने त्यो कुरा अगाडि बढाउँला । अहिले हामी निर्वाचन क्षेत्र, वडा, आदि इत्यादि आरक्षण गर्नेगरी कानून लैजाने पक्षमा छैनौँ । हाम्रो बुझाइ के रह्यो भने प्रतिष्पर्धात्मक यो प्रणालीमा उम्मेदवारी अनिवार्य गरौँ, त्यसले स्वभाविक रुपले प्रतिनिधित्व ल्याउँछ । हामी दफा धारातिर जानु भन्दा पनि आफैँले सुधार गर्न सकिन्छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मत किन्ने, आचारसंहीता उल्लंघन गर्ने, मनी र मसल देखाउने, एउटै मान्छेलाई पटकपटक भोट हाल्न लगाउने, जथाभावी खर्च गर्ने, खर्च गरेको गलत विवरण आयोगमा पेश गर्ने र आयोगलाई पनि जिल्याउने कुरामा सत्यता नराख्ने बताउनु भयो । गठबन्धन गरेर महिलाहरुलाई आउनबाट रोक्ने, पैसाको चलखेल गर्छन् भन्नेकुरा आयोगले विश्वास नगरेको र निर्वाचन आयोगले कुनैपनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बेइमानी पात्र नठानेको उहाँको टिप्पणी थियो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले नै भनेपछि आयोग अब निर्वाचित भएर आउनेहरु सबै बेइमान रहेछन् भन्नेतिर परिभाषा फेरेर जानुपर्ने कुरामा गम्भीर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । दलीय व्यवस्थामा दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि इमान्दार हुन्छ र उसले इमान्दारपूर्वक शासन गर्दछ भनेर नै अहिलेको प्रणाली ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले तर नेपालमा भने उल्टो भइरहेको आफूले सांसदहरुको भनाइबाट पाएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानको धारा नभइ आफ्नो पारा फेर्नुपर्ने र प्रणाली नभइ प्रवृत्ति फेर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोग अलिकति अफ्ठ्यारो केमा प¥यो भने निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवार र कतिपय निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरु भनेका मत किन्ने, आचारसंहीता उल्लंघन गर्ने, अनि यो मनि र मसल देखाउने, एउटै मान्छेलाई पटक पटक भोट हलाउने, यहाँहरुको भाषा है । जथाभावी खर्च गर्ने, खर्च गरेको विवरण पनि गलत आयोगमा पेश गर्ने र आयोगलाई पनि जिल्याउने, तामा तुलसी नै भिराउँदै हिँड्ने, गठबन्धन गरेर महिलाहरुलाई आउनबाट रोक्ने, पैसाको चलखेल गर्ने भनेर यहाँहरुले भन्नुभयो । निर्वाचन आयोग कुनैपनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र यहाँहरुलाई त्यस्तो बेइमान पात्र ठान्दैन । कि त हामीले हाम्रो परिभाषा बदलेर जानुप¥यो । सबै बेइमान नै बेइमान पो रहेछन्, निर्वाचन आयोग पो भ्रममा रहेछ भन्ने निर्णयमा आयोग पुग्दैन । पुगेके छैन । परिभाषा र दृष्टिकोण फेर्नुपर्ने भयो, यसको निम्ति हामी गम्भीर छौँ । दलीय व्यवस्थामा दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि चाहीँ इमान्दार हुन्छ । अरु कोही बेइमान हुनसक्छ । उसले इमान्दारपूर्वक शासन गर्दछ भनेर ल्याएको हो नि यो प्रणाली । हाम्रो ठ्याक्क उल्टो भएको रहेछ । मुल कुरा संविधानको धारा होइन, आफ्नो पारा फेर्नुप¥यो । कुनै प्रणाली होइन, हाम्रो प्रवृत्ति फेर्नुप¥यो । अनि मात्रै हामी जानसक्छौँ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रणाली स्वयंमा महंगो नहुने बताउनु भयो । उहाँले महंगा उम्मेदवार भएको बताउनु भयो । मतदाताप्रति विश्वास छैन र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता पैसामा किन्नसक्छौँ भन्ने उम्मेदवारले ठान्दा निर्वाचन प्रणाली महंगो भएको जस्तो लागेको हुनसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन सम्बन्धी परिष्कृत र गतिलो कानून बनाएर ०८४ को निर्वाचन गराउने बताउनु भयो ।
