थन्किएका अनुसन्धान र आविष्कारलाई पूर्णता दिन सरकारले अनुदान दिने
पढ्न लाग्ने समय :
स्रोत र साधनको अभावमा थन्किएर रहेका अनुसन्धान तथा आविष्कारलाई पूर्णता दिई व्यावसायिक उत्पादनमा लैजान सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विगतमा तयार पारिएका उपयोगी वस्तुका नमुना (प्रोटोटाइप) लाई थप अनुसन्धान गरी व्यावसायिक उत्पादनमा लैजान मन्त्रालयले आर्थिक अनुदानसहित सहयोग गर्ने जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्री पुनले नवीन सोच र प्रविधिको विकास गर्ने क्षमता भए पनि आर्थिक अभावका कारण आफ्नो परियोजना अघि बढाउन नसकेका नवप्रवर्तकलाई मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत परियोजना दर्ता गर्न आह्वान गरेका छन्।
उनका अनुसार विगतमा कुनै उपयोगी वस्तुको नमुना तयार पारे पनि आवश्यक स्रोत, साधन र अनुसन्धानको अभावमा त्यसलाई थप विकास गर्न नसकेका व्यक्ति तथा समूहले आफ्नो परियोजना दर्ता गर्न सक्नेछन्।
“विगतका वर्षमा तपाईंले कुनै नवप्रवर्तनको काम गरेर उपयोगी वस्तुको नमुना बनाउन सफल हुनुभएको छ, तर साधन र स्रोतको अभावले त्यसलाई थप अनुसन्धान गरेर व्यवसाय गर्न सकिने वस्तु बनाउन सक्नुभएको छैन भने अनलाइन फारम भरेर आफ्नो प्रोजेक्ट दर्ता गर्नुहोस्,” मन्त्री पुनले भनेका छन्।
अनलाइनबाट परियोजना दर्ता गर्न सकिने
मन्त्रालयले इच्छुक नवप्रवर्तकका लागि अनलाइनमार्फत परियोजना दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। दर्ताका क्रममा आफ्नो नवप्रवर्तनको विवरण, कार्यक्षेत्र, प्रयोग गरिएको प्रविधि तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावलगायत विषय उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयको पोर्टल data.mosti.gov.np/innovations/submit मा गएर इच्छुकले आफ्नो नवप्रवर्तनको विवरण, क्षेत्र, प्रविधि र प्रभावबारे जानकारी भर्नुपर्नेछ ।अनलाइन फारम भर्न समस्या हुनेहरूले लिखित निवेदनमार्फत पनि आफ्नो प्रस्ताव पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री पुनले बताएका छन्। त्यसका लागि ह्वाट्सएप नम्बर ९८४५३३०४४२० मा निवेदन पठाउन सकिनेछ।
मन्त्रालयमा प्राप्त प्रस्तावमध्ये उत्कृष्ट तथा सम्भावनायुक्त परियोजना छनोट गरिनेछ। छनोट भएका नवप्रवर्तकलाई थप छलफलका लागि मन्त्रालयमा बोलाउनुका साथै उनीहरूले तयार पारेको प्रोटोटाइपसमेत प्रस्तुत गर्न लगाइनेछ।
छनोट भएका परियोजनालाई आवश्यकताअनुसार आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने मन्त्री पुनले स्पष्ट पारेका छन्।
“तपाईंको प्रस्ताव छानियो भने थप जानकारीका लागि र तपाईंले बनाएको वस्तुको नमुना देखाउन मन्त्रालयमा ल्याउन अनुरोध गरिनेछ। छानिएका प्रस्तावका लागि आवश्यक अनुदान दिइनेछ,” उनले भनेका छन्।
अनुसन्धानलाई उत्पादनसँग जोड्ने योजना
मन्त्री पुनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्रयोगशाला र कागजी अध्ययनमा मात्र सीमित नराखी बजार तथा उत्पादनसँग जोड्ने नीति अघि सारेका छन्।
यसअन्तर्गत सरकारले नयाँ ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन’ निर्माणको कामलाई समेत तीव्रता दिएको छ। विश्वविद्यालयमा ‘इनोभेसन ल्याबोरेटरी’ स्थापना गर्ने तथा सार्वजनिक ‘इनोभेसन हब’ निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
सरकारको पछिल्लो पहलले आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोतको अभावमा प्रयोगशाला वा व्यक्तिगत कार्यस्थलमै सीमित रहेका नेपाली नवप्रवर्तकका आविष्कारलाई उत्पादन र बजारसम्म पुर्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।