सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार दोस्रो पञ्च वर्षीय योजना बनाउदै
पढ्न लाग्ने समय :
धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्च वर्षीय योजनाको तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८३/०८४–२०८७/०८८) मार्फत प्रदेशवासीको गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य अघि सारेको हो।
धनगढीमा शनिवार आयोजित कार्यक्रममार्फत प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले उक्त योजनाको मस्यौदामाथि प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेको हो। योजनाले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना तथा आयस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यसैगरी, सहज र दिगो पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय स्वास्थ्य तथा शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधताको संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगलाई पनि योजनाको मुख्य उद्देश्य बनाइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रविधिमैत्री प्रदेश निर्माणलाई समेत जोड दिइएको छ।
मस्यौदामा कृषि, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जामा आधारित मूल्य शृङ्खला विकास, लगानी प्रवर्धन तथा उद्यमशीलता विस्तारमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति समेटिएको छ। यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, डिजिटल तथा सहरी–ग्रामीण पूर्वाधार विकासमा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्दै हरित तथा विपद् उत्थानशील विकासलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
त्यस्तै, मानव विकासका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, वातावरणमैत्री प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन प्रवर्धन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि, संघीय तथा प्रदेश स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, प्राथमिकताअनुसार बजेट विनियोजन तथा गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।
कार्यशालामा प्रदेशका प्रमुख सचिव वैकुण्ठ अर्यालले योजनाको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेका थिए।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशको समग्र विकासका लागि सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्थानीय तहमा निर्माण भएका संरचनाहरू सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
