धनगढी उपमहानगरपालिका द्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर
पढ्न लाग्ने समय :
धनगढी : कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा, गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१ संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। प्रदेश कानूनले स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न अवरोध सिर्जना भएको दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सो रिटलाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनले स्थानीय तहलाई करारका कर्मचारी भर्ना गर्न अवरोध सिर्जना गरेको उपमहानगरपालिकाको दाबी छ । स्थानीय तहमा प्राविधिक, स्वास्थ्य तथा श्रेणी विहीन कर्मचारीको अभाव हुदा तत्काल करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि प्रदेश ऐनले मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति बिना करारमा समेत कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रदेश कानूनले स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने तल्लो तहका कर्मचारीहरूको समेत निर्णय गर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहको अधिकारमाथि आक्रमण हुने जिकिर गरेको छ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर प्रदेश ऐनले कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र प्रशासनिक नियन्त्रण समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा केन्द्रित गरेको रिटमा दाबी गरिएको छ।
रिटमा प्रदेश ऐनले स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी समेत गरिएको छ।
