सरकारद्वारा खर्च कटौतीको व्यापक योजना लागू
पढ्न लाग्ने समय :
न्युज नेपाल समाचार
काठमाडौं, असोज ८ गते । अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि अन्तरिम सरकारले व्यापक मितव्ययिता नीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले खर्च कटौतीका १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गर्दै संघीय तथा प्रदेश सांसद, राजनीतिक पदाधिकारीहरुका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको खर्च कटौती योजनामा अबदेखि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ र प्रदेशका मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीहरुलाई स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले सल्लाहकार नियुक्ति समेत गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले समेत बढीमा तीन जना मात्र स्वकीय सचिव राख्न पाउने छन् । स्वकीय सचिवालयको लागि छुट्टै कार्यकक्ष, सवारी साधन र वैदेशिक भ्रमण सुविधा पनि खारेज गरिएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले प्राविधिक जनशक्ति बाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने पनि निर्णय गरेको छ । अब अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न पाइनेछैन । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
अबदेखि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीले नियमित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैनन् । त्यस्तै, आफ्नै वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधा वापत रकम नदिने निर्णय पनि भएको छ ।
सरकारले अत्यावश्यक बाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइनेछैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुख नेतृत्व गर्ने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जनासम्म र अन्य सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले अबदेखि सरकारी कार्यालयहरूले व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा महँगो घर भाडामा लिन नपाउने व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तै, विदेशस्थित नियोगका कर्मचारीलाई समेत व्यवसायिक क्षेत्रबाहिर आवास भाडामा लिन निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, पदाधिकारी र कर्मचारीले सवारीसाधन, मोबाइल, कम्प्युटर, फर्निचर लगायतमा पुराना सामान प्रयोग गर्नुपर्नेछ । काम नलाग्ने सामान नजिकको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने वा लिलाममार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रावधानसमेत गरिएको छ । साथै, सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कार्य शुरु गरिने जनाईएको छ ।
आम निर्वाचन, पुनर्निर्माण र राहतका कार्यक्रममा स्रोतको जोहो गर्ने दबाव बढ्दै गएको बेला अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले खर्च कटौतीको व्यापक अभियान अघि बढाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले विकास आयोजनाको पुनप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार चालु र पूँजीगत प्रकृतिको बजेटमा गरिएको यो निर्णयबाट सरकारले एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी स्रोत जोहो गर्न सक्ने सम्भावना छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
यसैबीच, सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत फिर्ता गरेको छ । त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभाग र शुद्धीकरण विभागलाई समेत अर्थ मन्त्रालय मातहत फिर्ता गरिएको छ । यी निकाय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेका थिए ।
