‘राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक दल फुटाउने उद्देश्यले ल्याउन लागेको होइन’
पढ्न लाग्ने समय :
सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । शुक्रवार बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएपछि यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको हो । साना राजनीतिक दलहरुलाई फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै विपक्षी राजनीतिक दलहरुले बिरोध शुरु गरिसकेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा केही नेताहरुले अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरुले भने सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक पार्टी फुटाउने उद्देश्यले ल्याउन नलागेको बताउँछन् ।
न्युज नेपालसँगको कुराकानीमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेसहितका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रतिष्थापन विधेकय राजनीतिक दलहरु ट्क्र्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित नरहेको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक कुनै पनि पार्टी फुटाउने उद्देश्यले नल्याउने बताउनु भयो । उहाँले २०७८ सालमा ल्याएको अध्यादेश पारित नभइ निष्क्रिय भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ३३ रिक्त रहेको भन्दै त्यसलाई जागृत गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको बताउनु भयो । उहाँले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले निर्वाचन आयोगबाट पार्टी विभाजनको प्रमाण पत्र लिएपनि अदालतमा परेको मुद्दामा दफा ३३ निष्क्रिय भएकै कारण अदालतले फैसला दिन नसकेको दाबी गर्नुभयो । दल विभाजनसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि विधेयक ल्याउन लागेको बताउनु भयो । प्रमुख सचेतक घिमिरेले राष्ट्रिय सभाले अल्झाउने नियत नराखेको खण्डमा एक महिनामा विधेयक पास हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको दफा ३३ संशोधन गर्न भनेर अध्यादेश ल्याइयो २०७८ सालमा र त्यो ७८ सालमै निष्क्रिय भयो । अध्यादेश पारित भएन, निष्क्रिय भएको अवस्थामा त्यो दफा अहिलेसम्म रिक्त छ, भ्याकुमको अवस्थामा छ । यो अवस्था सधैँ राखिरहनु त भएन त्यो महत्वपूर्ण दफा छ । यसलाई केही गरेर पुर्ति त गर्नुप¥यो नि, जाग्रित गर्नुप¥यो, त्यही जाग्रित गर्नका लागि कति वर्ष कुर्ने ? ७८ सालदेखि ८१ सम्म तीन वर्ष भयो दफा निष्क्रिय भएको । अब कुर्ने कति वर्ष ? यति बलियो सरकारले पनि ल्याएन भने ल्याउने चाहिँ कस्ले ? गाँठो फुकाउने वा नफुकाउने भन्दा पनि त्यो अन्तर्यले ल्याएको होइन, त्यो उद्देश्यले अभिप्रेरित भएर ल्याएको होइन । यो कति वर्षसम्म निष्क्रिय राखिराख्ने हो ? अहिले जसपा नेपालको अवस्था पार्टी फुटको प्रमाण दिँदाखेरी निर्वाचन आयोगले नियमावलीको सहारा लिएर दियो, अहिले अदालतमा विचारधीन छ, अदालतले पनि फैसला दिन सकेको छैन किनभने त्यो धारा निष्क्रिय छ । यो अवस्थामा मुलुकलाई कति दिन राख्ने ? कुनै न कुनै निकास त दिनु प¥यो नि ।’
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दल फुटाउन वा जुटाउनका लागि कुनै दललाई निशाना बनाएर विधेयक नल्याउने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रको अवश्यकताका आधारमा कानूनी प्रवन्धका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले दुई ठूला दल मिलेर बनेको बलियो सरकारले कुनै दलको सिट संख्या बढाउने वा घटाउनेका लागि कानूनी प्रवन्धको व्यवस्था नगर्ने जिकिर गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले लोकतन्त्रमा दलहरु बलियो बनाउने कोणबाट सरकारको काम निर्देशित हुने बताउनु भयो । सरकारले तत्काल संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयक मात्रै तत्काल ल्याउन लागिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारको काम भनेको कुनै दल जुटाइ दिने र कुनै दल फुटाइ दिने कसैलाई मिलाइ दिने वा कुन दललाई के अपm्ठ्यारो परेको छ त्यसका लागि सहज बनाउन कानूनको प्रवन्धमाथि तलमाथि गरी दिने त्यो सरकारको काम होइन । सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारबाट, देशको आवश्यकताबाट समायानुकुल कानूनहरु बनाउनुपर्नेछ भन्ने लागेको आधारबाट उस्ले कानूनी प्रवन्धहरुमा व्यवस्थित गर्ने हो । त्यस्ले गर्दा कस्लाई कुन लाभ पु¥याइदिनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबमा अहिलेको सरकार छैन । हिजो राजनीतिक दलहरुसम्बन्धित आयो । अध्यादेशले केही प्रवन्धहरु विशेष गरी केन्द्रिय समिति र संसदीय दलमा ४०÷४० लाई हटाएर २० मा झारियो र पछि त्यसलाई फिर्ता लिएर त्यो दफा निष्क्रिय रहेको अवस्थामा त्यसलाई पुनर्जाग्रित गर्नका लागि विधेयक ल्याउनुपर्ने र बीचमा सरकारले ल्याएको पनि थियो । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा त्यसलाई उहाँले विथड्र गरी दिनुभयो । त्यसकारण नयाँ राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित विधेयक त ल्याउनुनै थियो । यसैले आवश्यकताको आधारमा सरकारले काम अगाडि बढाउँछ । कांग्रेस र एमाले दुई ठूला दल मिलेर बनेको अहिलेको सरकारले कुनै दललाई निशाना बनाएर, कुनै दलको संख्या घटाइ दिने वा बढाइ दिने भन्नका लागि कसैलाई मिलाइ दिने र फुटाइ दिने यो ध्येय राखेर कानूनी प्रवन्धहरु हामी अगाडि बढाउँदैनौँ ।’
यता विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सरकारले प्रश्ताव गरेको अध्यादेश पारित गराउने नियतले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको बताउनु भयो । उहाँले केही राजनीतिक दललाई निशाना बनाएरै यो विधेयक ल्याउन खोजेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले प्रतिनिधि सभामा सरकारको बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा विधेयक पास गराउन नसक्ने अवस्था भएपछि दल विभाजनको विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाउनु भयो । सांसद खनालले दल फुटाउने नियतले सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको हो भने संसदमा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो । साना दल फुटाएर शासन गर्ने मनसायले विधेयक ल्याउनु दुर्भाग्यपूण चिन्तन भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म हेर्दा प्रतिनिधि सभामा सरकार दुई तिहाइको नजिक भएपनि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित हुन नसक्ने देखिएको छ । त्यसका लागि केही राजनीतिक दलहरुलाई टार्गेट गरेर नै आएको र मुलरुपमा आफूले प्रश्ताव गरेको अध्यादेश पारित गराउने नियत देखिन्छ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकबारे सरकार र विपक्षीहरुले आफ्नै तर्क र बहस गरेपनि कानूनी रुपमा रिक्त रहेका विषयमा विधेयक आवश्यक भएकोमा भने एकमत देखिएका छन् ।
