सरकारले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति समावेशी आधारमा गर्छः कानूनमन्त्री चौरसिया
पढ्न लाग्ने समय :
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सरकारले गर्ने न्यायाधीश नियुक्ति समावेशी आधारमा गरिने बताउनुभएको छ । नेपाल बार एशोसिएशन र युवा कानून व्यवसायी सरोकार समाजद्वारा बुुुधवार काठमाडौमा आयोजित पहिलो युवा कानून व्यवसायी सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधानले नै समावेशीको अवधारणा स्वीकार गरेकाले न्यायाधीश नियुक्ति पनि समावेशीताका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
उहाँले सरकारले न्यायधीश नियुक्तिमा कानून व्यवसायीहरुको हिस्सा कमी नुहने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सुशासन, पारदर्शीता,कानूनी शासनको प्रत्याभुत हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनहरु ल्याएको बताउनु भयो । मन्त्री चौरसियाले युवा कानून व्यवसायीहरूको पेशागत सुरक्षा र हकहितका लागि काम गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुशासन, पारदर्शी, कानूनी शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सम्मेलनले निर्णय गरेपछि कानूनहरु सुधारको लागि छलफल अगाडि बढाउँछौं । संशोधनको लागि संसदमा लैजान्छौं । न्यायाधीश नियुक्तिको विषय पनि उठेको छ । यहाँहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । न्यायाधीश नियुक्ति जुन छ । वकिलहरुको हिस्सा कम हुँदैन । समावेशी तरिकाले नियुक्ति हुन्छ । मेरो कोशिस छ । नियुक्तिहरु संविधानले पनि व्यवस्था गरिसकेको छ । समावेशीको अवधारणा स्वीकार गरेकाले नियुक्तिहरु पनि समावेशी हुन्छन् । सुशासन, पारदर्शीता,कानूनी शासनको कुरा उठेका छन् । प्रधानमन्त्रीले न्यायापालिका,कार्यपालिका र व्यवस्थापीकाको सन्तुलनको कुरा गर्नुभएको छ । यसलाई सरकारले व्यवस्थित ढङ्गले सुशासनका लागि भ्रष्ट्राचारको कुराका लागि थन्किएर बसेका फाइल पल्टाउने गरी अध्यादेश आएको छ । फाइल अगाडि बढाउनको लागि बाग्रेनिङ गर्न कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेगरी अध्यादेशमार्फत कानून आएको छ ।’
उहाँले सरकारले ल्याएको अध्यादेशले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार र लगानी प्रवद्र्धनको लागि समेत सुधार गर्ने अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको संदनबाट अध्यादेशमार्फत आएका कानूनहरु पास गरिने बताउनु भयो ।
