महोत्तरीका किसानले पाए उखुको भुक्तानी

Thursday May 9, 2024

पढ्न लाग्ने समय :


महोत्तरी । महोत्तरीका उखु किसानले चिनी उद्योगबाट आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण भुक्तानी पाएका छन् । जिल्लाको गौशाला–१ स्थित एभरेष्ट सुगर ऐण्ड केमिकल इन्डष्ट्रिजले उखुको भुक्तानी दिएको हो ।

उखुको मूल्य भने समुचित निर्धारण नभएको भन्दै किसानले गुनासो गरेका छन् । “यसपालि उखु मिलबाट सबै रकम पाइयो ,”, भङ्गाहा–४ रामनगरका किसान अरुण गिरीले भने, “तर उखुको मूल्य निर्धारणमा भने हामी ठगिएका छौँ ।” आफ्नो उत्पादनले कति मूल्य पाउने निधोबिना नै उखु तौलाएर उद्योगलाई बुझाउन परेको गिरीसहितका किसानको गुनासो छ ।

उखु किसानको प्रतिनिधि संस्था उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहले भने , ‘यो अवैज्ञानिक छ ।’ बर्सेनि चिनीको मूल्य अनुपात र खेती लागतको मूल्यांकनलाई मूल्य निर्धारणको आधार बनाइन पर्ने उनले बताए।

अध्यक्ष कुशवाहाका अनुसार किसानले चिनीको बिक्री मूल्य र खेतीको लागत मूल्यांकनको आधारमा कमसेकम रु सात सय प्रतिक्विन्टल पाउनुपर्ने माग गरेका थिए तर सरकार र उद्योगीबीचको सहमतिपछि रछ सय १० कायम भएको ।  पाँच सय ४० उखुको मूल्यबापत उद्योगले दिने र रु ७० सरकारले अनुदानबापत दिने गरेको छ । किसानले उद्योगबाट पाउनुपर्ने सबै भुक्तानी पाए पनि अनुदानवापतको रकम पाउन बाँकी छ ।

उखुको भुक्तानी सहज भएपछि पछिल्ला दुई वर्षयता जिल्लामा खेती बढ्दै गएको छ । एकदशकअघि १८ हजार बिघामा उखुखेती हुनेगरेको थियो । उत्पादनको भुक्तानी सहजै प्राप्त हुन थालेपछि क्रमशः खेती बढ्दै गएर यसपालि १० हजार बिघा नाघेको अध्यक्ष कुशवाहले बताए।

एभरेष्ट चिनी उद्योग वित्तीय महाप्रबन्धक विमलचन्द्र ठाकुरले यसपालि १२ हजार पाँच बिघामा गरिएको उखु उद्योगले खरिद गरेको जानकारी दिए । उद्योगले महोत्तरीका अतिरिक्त सर्लाही, धनुषा र रौतहटबाट पनि उखु खरिद गर्दै आएको छ ।


भर्खर

अविरल वर्षाले देशभरका विभिन्न सडक अवरुद्ध, आवागमन प्रभावित

अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएका छन् ।

कञ्चनपुर र अछाममा अदालतबाट सजाय तोकिएका पाँच जना पक्राउ

अदालतबाट कैद तथा जरिवाना सजाय तोकिएपछि फरार रहेका पाँच जनालाई प्रहरीले कञ्चनपुर र अछामबाट पक्राउ

सुदूरपश्चिममा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको पहिलो निर्णय

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।