शैक्षिकसत्र अगावै म्याग्दीमा पाठ्यपुस्तक

Friday March 29, 2024

पढ्न लाग्ने समय :


म्याग्दी (बेनी) । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु नहुँदै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक भित्रिएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण दुर्गम गाउँका विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक समयमा नपुग्ने समस्या हटाउन पुस्तक व्यवसायीले पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराएका हुन् ।

नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासङ्घ म्याग्दीले सदरमुकाम बेनीमा सरकारी पाठ्यपुस्तक बिक्री केन्द्र स्थापना गरेर सामुदायिक विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरण थालेको छ । सामूहिक लगानीमा बिक्रि कक्ष सञ्चालन गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन थालेको नेपाल पुस्तक तथा स्टेशनरी व्यवसायी महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष नारायण शर्माले जानकारी दिए।

“हामीले कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई आवश्यक सरकारी पाठ्यपुस्तक जिल्लामा ल्याइसकेका छौँ, विद्यार्थीको अनुमानित सङ्ख्याका आधारमा पुस्तक ल्याएका छौँ”, उनले भने, “अपुग भएर सम्बन्धित विद्यालयबाट माग भएमा थप पाठ्यपुस्तकसमेत ल्याउने प्रबन्ध मिलाएका छौँ । यो वर्ष जिल्लामा वैशाख १ गतेभित्रमा विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुग्छ ।”

विसं २०७२ देखि म्याग्दीका पुस्तक व्यवसायीले सामूहिकरुपमा सरकारी विद्यालयका पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्दै आएका छन् । यो वर्ष महासङ्घमा आबद्ध जिल्लाका २८ जना व्यवसायीले रु एक करोड लगानीमा कक्षा १ देखि १० सम्मका करिब १६ हजार पाँच सय विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक ल्याएको जनाएको छ ।

यसैबीच बिहीबार बेनीमा सामुदायिक विद्यालयमा सरकारी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने विषयमा पुस्तक व्यवसायी र सरोकारवालाबीच अन्तक्र्रिया गरिएको छ । कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख दलबहादुर थापाले विद्यार्थीलाई शैक्षिकसत्रको सुरुआतमै पाठ्यपुस्तक हातहातमा पु¥याउने तत्परताका लागि व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।


भर्खर

अविरल वर्षाले देशभरका विभिन्न सडक अवरुद्ध, आवागमन प्रभावित

अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरो जाँदा सडक अवरुद्ध भएका छन् ।

कञ्चनपुर र अछाममा अदालतबाट सजाय तोकिएका पाँच जना पक्राउ

अदालतबाट कैद तथा जरिवाना सजाय तोकिएपछि फरार रहेका पाँच जनालाई प्रहरीले कञ्चनपुर र अछामबाट पक्राउ

सुदूरपश्चिममा डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्री भट्टको पहिलो निर्णय

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले स्वास्थ्य सेवा सुधारलाई आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा राखेका छन् ।