सेती अस्पतालमा सुत्केरी मृत्यु प्रकरणको फाइल सामाजिक मन्त्रालयले हरायो
पढ्न लाग्ने समय :
धनगढी : कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ जुगेडाकी २२ वर्षीय रेखा थापाको २०७५ साल चैत ४ गते सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भयो। उनको मृत्युपछि आफन्तहरूले चिकित्सकहरूमाथि लापर्बाहीको आरोप लगाउदै आन्दोलन गरेका थिए।
सेती प्रादेशिक अस्पताल, सामाजिक विकास मन्त्रालय, धनगढी उपमहानगरपालिका र पीडित पक्षको बिचमा चैत ८ गते सहमति भयो। तर, सहमति भएको सात वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। मृतक रेखाका श्रीमान जयबहादुर थापाले एक वर्ष समय लगाएर तयार पारेको फाइल नै गायब भएको छ। जयबहादुर थापाले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा भएको छलफलमा क्रममा भने, ‘सहमति कार्यान्वयन नगर्ने भए, किन गर्नु भएको ? हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। तपाइहरू अन्पड हो र ? मान्छेलाई गुम्रहामा राख्ने ? सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहमति तपाइहरूले गर्नु पर्छ।’
सेती अस्पतालमा शल्यक्रियापछि रेखाको मृत्युको घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने, शिशुको निःशुल्क उपचार गर्ने, शिशुको शिक्षा र पालनपोषणको व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने सहमति भएको थियो। तर, सात वर्षसम्म सहमति कार्यान्वयन नभएका बेला फाइल नै हराएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पताल र सामाजिक विकास मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेको पीडितको गुनासो छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेले सहमति कार्यान्वयन गर्ने केही जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयको रहेको बताए। उनले भने, ‘उपचारको काम हामी गर्छौ। हामीले सम्बोधन गर्न सक्ने गर्छाै। तर, शिक्षा र पालनपोषणको काम सकिदैन। हाम्रो माउ संस्था सामाजिक विकास मन्त्रालय हो। उहाँहरूले सहजीकरण गर्नु हुन्छ, भन्ने हो।’
सात वर्षसम्म सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडित पक्षले सोमवार सामाजिक विकास मन्त्रालय घेराउ गरेका छन्। उनीहरूले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भएको मृत्यु प्रकरणको सहमति कार्यान्वयन गर्नु पर्ने माग गरेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हेमराज रेग्मीले फाइल हराएको बताए। उनले भने, ‘हामी सहयोग गर्न सक्छौ। उपचार र रोजगारको विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले फाइल तयार पार्न एक वर्षसम्म झेलाएर फेरि हराएको बताएपछि पीडित पक्ष आक्रोशित भएका छन्। उनीहरूले सेती प्रादेशिक अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार नयाँ फाइल तयार पर्नुपर्ने र सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
