विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधनको अभाव
पढ्न लाग्ने समय :
भरतपुर । चितवन जिल्लाका स्थानीय तहहरू विपद् व्यवस्थापनका लागि सक्षम भए पनि स्रोत साधनको कमी भएको पालिका प्रमुखहरुले बताएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति चितवनले मंगलबार यहाँ आयोजना गरेको स्थानीय स्तरमा विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा पालिका प्रमुखहरूले स्थानीय स्रोत साधनको भरपुर प्रयोग गर्न नपाउँदा विपद् व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको धारणा राखे।
रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रलाद सापकोटाले विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले काम गर्न खोज्दा विभिन्न निकायहरुबाट रोक्ने गरिएको बताए। निकुञ्ज र वनले आ–आफ्नो कानुन देखाउँदै बाढी पहिरो रोकथामका काम गर्न नदिएको उनले बताए।
रत्ननगरमा बाढीको जोखिम बढी हुने गरेको बताउँदै उनले खोलामा तटवन्ध गर्न समेत बिभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले भने, ‘स्थानीय निकायले स्रोत साधनको भरपुर प्रयोग गर्न पाए बिपदको क्षती न्यूनिकरण गर्न सकिने छ।’
खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख शशी खनियाँले आफ्नो पालिकामा आगलागी बाढी, हावाहुरीको समस्या बढी हुने गरेको बताउँदै यसलाई रोक्नका लागि कस्को क्षेत्राधिकार कति भन्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा अन्य निकायबाट यसलाई रोक्ने काम हुने गरेको उनको गुनासो थियो। ठाउँ हेरेर काम गर्न सके मात्रै विपद् व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले स्रोत साधनको अभावका कारण सोचे अनुसारको विपद्का क्षेत्रमा काम गर्न नसकिएको बताए। पालिकाहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरिरहेको भए पनि दक्ष जनशक्ति र स्रोतको अभावका कारण जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न कठिन हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
माडी नगरपालिकाकी प्रमुख तारा कुमारी काजी महतोले स्थानीय सरकारहरु विपद् व्यवस्थापनमा सक्षम भए पनि स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गर्न नपाउनुले काम गर्न कठिन हुने गरेको बताइन्।
विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन गर्न पाउनु पर्ने उनले बताइन्। उनले भनिन्, ‘प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन गरेर बिपद व्यवस्थापन र क्षती न्यूनिकरण गर्न सहज बनाइनुपर्छ।’
इच्छाकामना गाउँपालिकाका प्रमुख दानबहादुर गुरुङले कुन सामग्रीको आवश्यकता पर्छ त्यहीअनुसार परिचालन गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुपेन्द्र थापाले विपद् व्यवस्थापनकोे अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको भए पनि सोअनुसार पालिका प्रमुखबाट काम हुन नसकेको बताए। ठोस योजना बनाएर तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर काम हुन जरुरी रहेको उनले बताए।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वन मन्त्रालयका विकास वातावरण तथा जलवायुबिज्ञ हरिप्रसाद शर्मा र सशस्त्र प्रहरी बल १७ नम्बर वाहिनी आँपटारीका सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक मनोज गुरुङले विपद् र यसको प्रतिकार्यबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
समन्वय प्रमुख अधिकारीले विपद्सँग बाँच्ने क्षमता नभएकालाई कसरी वचाउन सकिन्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य राखेर काम गर्नुपर्ने बताए।
कार्यपत्र प्रसतुत गर्दै जलवायु विज्ञ शर्माले जलवायु परिवर्तनको मुख्य प्रभाव पानीमा पर्ने गरेको बताए। नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको बताउँदै उनले विद्युतीय साधनको प्रयोग वढाउन आवश्यक रहेको बताए।
सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक गुरुङले दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण विपद् व्यवस्थापनमा कठिन हुने गरेको बताए। विपद् व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त साधन नभएका कारण समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘बाढीका लागि साधन भए पनि अन्य विपद्का लागि पर्याप्त साधन छैन।’
