बझाङको अधिकांश ग्रामीण बस्तीमा अँध्यारो

Saturday January 17, 2026

पढ्न लाग्ने समय :


बझाङः सरकारले सन् २०२६ भित्र देशको सबै ग्रामीण भेगमा विद्युतिकरण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरे पनि बझाङको अधिकांश बस्ती अझै अँध्यारोमै रहेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सबै क्षेत्रमा विद्युतिकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर घोषणा भएको बर्ष बितिसक्दा समेत बझाङको धेरै ग्रामीण बस्तीमा विद्युत् पुग्न सकेको छैन।

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकाका अधिकांश गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार भइसकेको भए पनि जिल्लाको अन्य ११ स्थानीय तहका ग्रामीण बस्तीका बासिन्दा अझै अँध्यारोमा जीवन गुजार्न बाध्य छन्। बुंगल नगरपालिका, केदारस्युँ गाउँपालिका, दुर्गाथली, छबिसपाथिभेरा, खप्तडछान्ना, सुर्मा, तल्कोट र मष्टा गाउँपालिकाका अधिकांश ग्रामीण भेगमा विद्युतिकरण हुन बाँकी छ।

हालसम्म जयपृथ्वी नगरपालिका, बित्थडचिर गाउँपालिका र थलारा गाउँपालिकाका अधिकांश बस्तीमा मात्र राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छ । यस्तै, साइपाल गाउँपालिकाका केही बस्ती लघु जलविद्युत आयोजनाबाट लाभान्वित भए पनि अधिकांश आयोजना बिग्रिएको अवस्थामा रहेकाले त्यहाँका बासिन्दा अझै अँध्यारोमै जीवन बिताइरहेका छन्।

सरकारले राष्ट्रिय विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा नजोडिएका तथा विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीयकरण गर्ने योजना अघि सारेको भए पनि सो योजना अहिलेसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

त्यस्तै, सरकारले विद्युत वितरण सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने तथा स्थानीय तहको समन्वयमा स्मार्ट मिटर वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। तर दुर्गम ग्रामीण भेगमा अझै विद्युत् नै नपुगेको अवस्थामा यस्तो योजनाको कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा स्थानीयवासी बेखबर रहेको बुंगल नगरपालिकाका स्थानीय गोबिन्दबहादुर जाग्रीले बताए।

स्थानीय बासिन्दाले सरकारी घोषणामै सीमित नबनी व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिँदै शीघ्र विद्युतिकरणको काम अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।


भर्खर

सुदूरपश्चिममा नवजात शिशु मृत्युदर सबैभन्दा बढी

काठमाडौं : नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदर सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क

अछामको ढकारी गाउँपालिकासँग सडक बोर्डले १० प्रतिशत कमिसन माग्यो

धनगढी : अछामको ढकारी गाउँपालिकासँग सडक बोर्ड नेपालले १० प्रतिशत रकम कमिसन मागेको छ। योजना

धनगढी–दीपायद द्रुतमार्गका आठमा २ पुलको काम पूरा

धनगढी : धनगढी–दीपायल द्रुतमार्गमा निर्माण हुने आठ पुलहरूमध्ये हालसम्म २ वटाको काम मात्रै पुरा भएको