प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष दाहालले भनेः स्वमूल्यांकन गरेर प्रधानमन्त्री छोड्नुस्

Sunday March 2, 2025

पढ्न लाग्ने समय :


नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन सुझाव दिनुभएको छ । आईतवार धनुषामा जनतासँग माओवादी तराई—मधेस जागरण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारको काम कारबाहीमा सरकार सञ्चालन गरे यता प्रधानमन्त्री ओलीले उत्तिर्णाङ्क समेत नल्याउनुभएको भन्दै राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकमाथि गाली गरेको भन्दै आफैँ अनुत्तिर्ण हुने अनि शिक्षकलाई गाली गर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रीपरिषद्को कार्य सम्पादनमा प्रधानमन्त्री ओलीले २८ प्रतिशत मात्रै ल्याएको उल्लेख गर्दै अनुत्तिर्ण भएपछि पनि किन पदमा बसिरहनुभएको ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । शिक्षकलाई गाली गर्न छोडेर स्वमूल्यांकन गरेर प्रधानमन्त्री छोड्न उहाँको सुझाव छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सरकारले के भन्छन् त तपाईंले प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्नुभयो होला । ४८ प्रतिशत मात्रै पास गराउने टिचरलाई केको सुविधा भनेर उनले अझ मास्टरलाई गाली गरे । राज्यले उचित बजेट दिनुछैन । व्यवस्थापन गर्नुछैन । अझ शिक्षकलाई गाली गर्नेतिर प्रधानमन्त्रीको बुद्धि छ । कर्मचारीलाई गाली गर्नेतिर छ बुद्धि । म के भन्न चाहन्छु भने प्रधानमन्त्रीजी तपाईंको क्याबिनेटको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा तपाईं २८ प्रतिशतमा पर्नुभएको छ । तपाईं त फेल नै हुनुभएको छ । किन बसिराखेको प्रधानमन्त्रीमा ? तपाईंले शिक्षकलाई गाली गर्न मिल्छ । तपाईंका मन्त्रीहरुको कोहीको १८, कसैको २१ प्रतिशत छ । तपाईंको २८ छ । यु आर फेल । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीजी तपाईं शिक्षकलाई गाली गर्न छोडिदिनुस् । आफ्नो मूल्यांकन गरेर प्रधानमन्त्री छोड्नु उचित हुन्छ तपाईंले । होइन भने जनताले तपाईंको नौटंकि हेरिरहेका छन् ।’

अध्यक्ष दाहालले नेपाली नागरिकमाथि वर्तमान सरकारले केही महिनाभित्रै ३ खर्ब ऋण बोकाएको आरोप लगाउनु भयो ।


भर्खर

वसन्तपुरमा होलीको रौनक

विहिबार देशभर होली पर्व मनाइएको छ । फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु अर्थात् होली

होली मनाउन शुरु भएसँगै काठमाडौंमा चेकजाँचमा कडाई

होली मनाउन शुरु भएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँचमा कडाइ गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा आज

गैरआवासीय नेपाली संघको विशेष र नियमित अधिवेशन एकसाथ हुने

भर्चुवल माध्यमबाट भएको वृहत छलफलमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार आगामी मे महिनाको