न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध बारको आन्दोलन कायमै रहन्छः बार अध्यक्ष घिमिरे
पढ्न लाग्ने समय :
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संवैधानिक व्यवस्था विपरित न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्ध बारको आन्दोलन कायमै रहने बताउनुभएको छ । आईतवार बार दिवस, २०८१ को अवसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष घिमिरेले न्याय परिषद्ले गैरकानूनी रुपमा नियमावली संशोधन गरेकोले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताउनुभएको हो ।
उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा बारबाट हुने न्यायिक निरुपणका कामहरु नरोकिएको पनि जिकिर गर्नुभयो । उहाँले न्याय परिषद्ले आफूले गर्न नसकेका काममा बारलाई दोष दिने गरेको बताउनु भयो । उहाँले आरोप,प्रत्यारोपमा उत्रिनु भन्दा न्यायिक सुधारका लागि सबै मिलेर अगाडि जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि पुसभित्र बारले प्रतिनिधि सिफरिस गसिक्ने समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल बारको स्थापना २०१३ साल पुसको ७ गते भएको थियो । त्यसपछि हामी लगातार बार दिवस मनाइरहेका छौं । बारको इतिहासमा हामीले विभिन्न उतारचढाब हामीले व्यहो¥यौं । यसले निरङ्कुश व्यवस्थाको विरुद्ध लड्यो । त्यस्तै बार विभिन्न न्यायिक सुधारका मुद्दाहरुमा लडिराखेको छ । आजप्रयत्न बार त्यही अभियानमा छ । हामी न्यायपाकिाभित्रका मुलुकका बेथितिहरुको बारेमा बोल्दछौं । विशेषगरी जनताले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो फोकस रहन्छ । पुसको १३ र १४ गते हाम्रो महिला सम्मेलन हुँदैछ । त्यसको एक हप्ता पछिसम्म हामी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफरिस गरिसक्छौं । धेरै ढिलो भएको पनि होइन । केही काम रोकिएको पनि छैन । थुप्रै न्याय परिषद्बाट हुनुपर्ने कामहरु रोकिएका छन् ।
परिषद्ले आफूले गर्नुपर्ने कामहरु नगरेर यता बारतिर देखाइदिने काम गरेको हामी देख्दछौं । आरोपप्रत्यारोप गर्नुपनि हुँदैन । म कसैलाई गर्न पनि चाहन्न । हामी सबै मिलेर न्यायिक सुधार गर्नसक्छौं । एक्लै कसैको पनि सामथ्र्य छैन । प्रतिनिधि पठाइरहँदाखेरि ऐन संशोधनको विषयमा पनि बारको आन्दोलन कायमै रहेको छ । हामीले नियमावली न्याय परिषद्ले गैरकानूनी रुपमा संशोधन गरेको भनेका छौं । त्यो कुरा लगातार अगाडि बढ्यो । अहिले उहाँहरु यो विषयमा केही नभएको जस्तो गरेर अगाढि बढ्न थालेको हुनाले बार आन्दोलन गर्न बाध्य भएको हो । ’
२०८० असोज १ गते संशोधन भएको नियमावलीको व्यवस्था संविधान र प्रत्यायोजित विधायनविपरीत भएको भन्दै बारले विरोध जनाउँदै आएको छ । पछिल्लो पटक भने बारले चरणवद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेको थियो ।
