गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तिरम आदेश
पढ्न लाग्ने समय :
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिई दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ।
साथै अदालतले विश्वासको मतको बारेमा संबैधानिक ब्याख्याको आवश्यकता रहेको भन्दै जेठ ८ गते पूर्ण सुनुवाई गर्ने मिति तोकेको छ ।
‘संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न समाहित भएको प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम सुनुवाई हुँदा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय मूल्य मान्यता, संसदीय प्रणाली हाम्रो अभ्यास र यस अदालतबाट जारी भएका विभिन्न सिद्धान्तको विषयमा व्याख्या गरी प्रदेश सभाको सभामुखबाट मिति २०८१।१।२३ मा गरिएको घोषणा अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनको लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो सो प्रश्न समेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक विपक्षी मध्येका माननीय खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू, नगराउनू भन्ने सम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। सोको जानकारी दुवै पक्षलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाई यथाशिघ्र हुन आवश्यक र उपयुक्त देखिँदा मिति २०८१।२।८ को पेसी तोकी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकारसमेत दिई अग्राधिकारको जानकारीसमेत दुवै पक्षलाई गराई नियमानुसार पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
