‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विधेयकले जनताका वर्तमान समस्याहरु हल गर्दैन’
पढ्न लाग्ने समय :
सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले जनताका वर्तमान समस्याहरु हल नगर्ने सांसदहरु जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सो विधेयक नै संविधानको भावना विपरित आएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयक स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण कुरामा जनताले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्ने गरि आउनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउनु भयो । उहाँले गैरआवासीय नागरिकलाई नागरिता दिने विषय समेत विधेयकमा गैरसंवैधानिक ढंगले राखिएको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकताको बारेमा आएको विषयवस्तु संविधानको भावनालाई सहित पनि ठिक ढंगले लिने गरेर आएको छैन् । यसको साथै स्वास्थ्य बिमा ऐनमा खालि भएको बेला सरकारकै तर्फबाट पठाउने भनिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तो महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा आम नागरिकले पाउने गरेर लैजाने कुरा जुन गर्नुपथ्र्यो त्यो हिसाबले गर्न खोजेको छैन । शिक्षकहरुको निवृत्तिभरणको जुन विषयवस्तु छ त्यो पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकमै राखेको भए हुन्थ्यो नि । यो पनि सैद्धान्तिक रुपमा बेठिक छ ।’
विधेयक सैद्धान्तिक रुपमा बेठिक रहेको सांसद पाण्डेको जिकिर छ । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकै सांसद देवेन्द्र पौडेलले विधेयकले जनताका वर्तमान समस्याहरुको सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले ऐनलाई आवश्यक परिमार्जन गरेर प्रक्रियागत हिसावले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पक्षहरुसँग छलफल गरेर समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले)की सांसद जुलीकुमारी महतोले सुशासन कुनैपनि राष्ट्रको प्रमुख आधारशीला हुने भन्दै विधेयकको स्वागत गर्नुभयो । विधेयकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समृद्ध बनाउँदै नागरिकको जीवन सहज बनाउने समेत विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारी सेवालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन ई–गभर्नेन्स बनाउन जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासन कुनैपनि राष्ट्रको विकासको प्रमुख आधारशीला हो । प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रणालीले नागरिकको जीवन सहज बनाउने मात्र होइन सुशासनप्रति विश्वास पनि बढाउँछ । यसलाई सुनिश्चित पार्न पारदर्शीता, जवाफदेहीता, प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग र नागरिकको सहभागि बढाउनका लागि यो विधेयक ल्याइएको छ । सरकारी सेवालाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन ई–गभर्नेन्स बनाउनका लागि ल्याउन जरुरी छ । सेवा ग्राहीलाई सेवा लिनुपूर्व नै जानकारी भए अझै सहज होला भन्ने मलाई लागेको छ । सरकारी गागजातहरु अनलाई उपलब्ध गराई अनावश्यक दौडधुपलाई हटाउनुपर्छ ।’
विधेयकमार्फत सबै सरकारी कागजातहरुलाई अनलाइनमा उपलब्ध गराई भौतिक झन्झट अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । छलफलमा सहभागि हुँदै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारीले झाले सरकारले महत्वपूर्ण ऐनहरु संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको भन्दै सरकारलाई धन्यावाद दिनुभयो । उहाँले कानूनका दफा कार्यान्वयनमा समेत जोेड दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । कानून, अध्यादेश वा विधेयक जुन ढंगले आएपनि निर्माण भएको कानूनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यसभित्र अटाएका महत्वपूर्ण ऐनहरु संशोधन गर्नको लागि जसरि सरकारले विधेयक ल्याएको छ यसको लागि सरकारलाई धन्यावाद दिन चाहान्छु । यी ऐनहरुको दफा दफामा आएका कुराहरुलाई कार्यान्वयन चाँही प्रभावकारी गरौं । कानून अध्यादेशबाट आओस् कि विधेयकबाट कानून बनाउने मात्र होइन कार्यान्वयनको पाटो समेत बलियो बनाउनुपर्छ । सरकारको काम चुस्त दुरुस्त बनाउनका लागि रहेक कुरालाई क्याबिनेटमै लाने होइन कि सम्बन्धीत मन्त्रीले नै हरेक कुराको छिनाफानो गर्न सक्छ ।’
सरकारले विभिन्न १२ वटा ऐनहरु संशोधन गर्नभन्दै सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ । सभाको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल जारी छ ।
