संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आदेश संसदको क्षेत्राधिकार माथिको अतिक्रमणः अरुण सुवेदी
पढ्न लाग्ने समय :
पूर्वाधारविद् अरुणकुमार सुवेदीले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेश संसदको क्षेत्राधिकार माथि अतिक्रमण भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानून संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नु संसदको क्षेत्राधिकार माथिको अतिक्रमण भएको बताउनुभएको हो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा बन्दै गरेका कुनैपनि पूर्वाधार अघि बढ्न नसक्ने अवस्था बनेको बताउनु भयो । उहाँले लगानी सहजिकरण सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने ऐन, २०८१ जारी हुन स्वागत योग्य भएपनि पछिल्लो फैसलाले सबैलाई निराश बनाएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्चको आदेश पहाडी क्षेत्रमा कुनैपनि पूर्वाधार बन्नसक्ने स्थिति नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्चले फैसला गरेको विषय जनसरोकारको विषय भएको भन्दै संरक्षित क्षेत्र भएर जाने पूर्वाधारमा आश्रित पहाडी क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या रहेको बताउनु भयो । उहाँल सर्वोच्चको आदेश यथास्थितिमा कार्यान्वयनमा भए जनता र विकास विरोधी हुने बताउनु भयो । उहाँले अदालतको आदेशमा सरकार पुनरावलोकलनमा जान जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानून बनाउने काम संसदको भएकाले यसको अपनत्व संसदले लिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्चको फैसला प्रजातान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत संसदको क्षेत्राधिकार माथिको न्यायिक अतिक्रमण गरेर न्यायिक सक्रियताको परिस्थितिलाई स्थापित गरेको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्चको फैसलाले सडक,ट्रान्समिसनलाइन,रेल,केबुलकारलाई असर परेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सर्वोच्चको आदेशलाई हेर्ने हो भने सम्पूर्ण पूर्वाधार पहाडी क्षेत्रमा केही पनि नहुने स्थिति देखियो । यो जन सरोकारको विषय पनि हो । संरक्षित क्षेत्र भएर जाने पूर्वाधारमा आश्रित पहाड ठूलो जनसंख्या छ । सर्वोच्चको आदेश यथास्थितिमा कार्यान्वयनमा गयो भने जन र विकास विरोधी हो । अदालतले यस्ता प्रकारका आदेश दिएको धेरै देशहरुमा छ । कतिपय अवस्था सरकार आफैँ भ्याकेटमा गएको छ । अमेरिकाको न्यायिक इतिहासमा डेड्टस्कटको केससँग जोडेर हेर्छु । सभामुखको वक्तव्य आउनुपर्ने हो आएको छैन । यसलाई संसदले लिनुपर्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत संसदको क्षेत्राधिकार माथिको न्यायिक अतिक्रमण हो । न्यायिक सक्रियताको परिस्थितिलाई स्थापित गरेको छ । न्यायिक र सैन्य सक्रियताले प्रजातन्त्र र जनताको अधिकार अगाडि बढ्न सक्दैन । प्रजातान्त्रिक पद्धतीमा लागेका अैजरुका रुपमा लिइन्छ । सर्वोच्चको फैसलाले सडक,ट्रान्समिसनलाइन,असर ग¥यो । सडक,रेल,केबुलकारलाई असर ग¥यो । हामीले क्लिन र ग्रिन आयोजना भन्ने तर त्यसैलाई असर गर्ने त्यस्तो गर्न पाइँदैन । क्लिन र ग्रिन आयोजना आफैँमा वातावरण संरक्षणको लागि अग्रसर भएका आयोजनाहरु हुन् । वातावरणमैत्री भएर जलविद्युत आयोजनाहरु क्लिन इनर्जी हुन् । अबको कानून नै त्यसरी परिवर्तन गराउनुपर्छ । अदालतको पैmसलाको विषयमा सरकारका धारणाहरु पनि आइसकेकाले यो विषयमा सरकार गम्भिर र संवेदनशिल छ भन्ने लागेको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । सरकार भ्याकेटमा जानुपर्छ । सरकारले मात्रै नभएर संसदले पनि अपनत्व लिनुपर्छ । संसदभित्रको क्षेत्राधिकार माथि अतिक्रमण भइरहेको छ ।’
उहाँले क्लिन र ग्रिन आयोजना आफैँमा वातावरण संरक्षणको लागि अग्रसर भएका आयोजनाहरु भएको बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्चको फैसलाप्रति सरकार गम्भिर रहेको देखिएको बताउनु भयो ।
