‘संघीय निजामति सेवा विधेयकलाई एकीकृत संघीय निजामति विधेयकको रुपमा विकास गरौं’
पढ्न लाग्ने समय :
संघीय निजामति सेवा विधेयकलाई एकीकृत संघीय निजामति विधेयकको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रश्ताव राख्दै सांसदहरु यस्तो धारणा राखेका हुन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा(माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको दूरी बढ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वबीचको दूरी घटाउने गरी विधयेक निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउनुका साथै उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउने गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कर्मचारीहरुलाई समाजवादप्रति उत्तरदायी बनाउने गरि ऐन ल्याउनुपर्ने संशोधन प्रश्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा अहिले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वका बीचमा ग्याप छ । त्यो ग्यापलाई हामी कसरी मेण्टेन गर्छौं ? त्यसका लागि यो विधेयकले कति कुराहरुलाई लैजानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्दछ । स्वभावैले कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने कुरा छँदैछ । तर कर्मचारीहरुलाई उत्साहित, प्रोत्साहित बनाउने र उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने यो दुवै कुराको तादम्यता मिलाउनुपर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु । मैले २४ वटा बुँदामा संशोधन प्रश्ताव दर्ता गराएको छु । सबैमा व्याख्या सम्भव छैन । प्रश्तावनामा मैले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध’ शब्दावली’को पछाडि समाजवादप्रति प्रतिबद्ध भन्ने वाक्यांश थप्नुपर्छ ।’
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद विना लामाले प्रश्तावित विधेयकप्रति व्याप्त असन्तुष्टि रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय निजामति ऐन नआएकै कारणले काम गर्न नसकेको गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै ऐनमा उक्त कुरालाई समेत सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहज ढंगले काम गर्नेगरी ऐन निर्माण गर्न समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले कर्मचारीहरुको टे«ड युनियनका कारण उनीहरुले काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टी कार्यकर्ता भर्तीको थलो बनाउन नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले ‘अहिले आशा कम, निराशा बढी देखिएको छ । अहिले प्रश्तावित विधेयकप्रतिपनि न संघीय सरकार न प्रदेश सरकार, न संघीय लोकसेवा आयोग न स्थानीय सरकार नत कुनै कर्मचारी कोही पनि खुही देखिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय निजामति सेवा ऐन नआएकै कारणले गर्दा काम गर्न नसकेको भनिरहँदा पनि बल्ल बल्ल आइरहेको ऐनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि सहज हुने ढंगले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नेगरी बनोस् । यसका लागि मैले सभापतिज्युको ध्यानाकर्षण गराए । अर्कोतर्फ कर्मचारीले पनि प्रश्तावित विधेयकले आफ्ना समस्याहरु समाधान गर्न नसक्ने भनिरहेका छन् । खासमा म उठाउन चाहन्छु भने टे«ड युनियनको कारणले कर्मचारी प्रशासनले काम गर्न नसकेको भन्ने कुराहरु छ । म मेरो आफ्नो र पार्टीको धारणा राख्दै यो टे«ड युनियन राख्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु । पार्टी कार्यकर्ता भर्तिको थलो बनाउनु हुँदैन यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु । संविधानमै व्याख्या नगरिएको विषयमा बहुमतको आँटमा संविधानको गलत व्यख्या गर्दै पार्टीगत टे«ड युनियन राखेर अब गर्न खोजेको के होला ?’
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद असिम शाहले संघीय निजामति विधेयकमा स्वास्थ्य सेवालाई समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अन्य सबै सेवालाई समावेश गर्दा स्वास्थ्य सेवालाई अलग्गै राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले निजामतिको वर्गिकरण नहुनेगरी सबै सेवाका कर्मचारीलाई निजामति सेवा अन्तर्गत राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको मेरुदण्डको रुपमा मानिएको यस संघीय निजामति सेवा विधेयकलाई एकीकृत संघीय निजामति विधेयकको रुपमा विकास गरिनुपर्दछ । हाल संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गरिएको छैन । अन्य सबै सेवालाई समावेश गरिएको उक्त विधेयकमा नेपाल स्वास्थ्य सेवालाई समावेश नगरिनु कुनै मान्य तर्क देखिँदैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ मार्फत स्वास्थ्य सेवालाई पृथक राख्नको लागि कर्मचारीतन्त्रभित्र समावेश गर्नुपर्ने भनिएपनि त्यसको बर्खिलाप गएको छ । यसले निजामति कर्मचारीको समेत वर्गिकरण गरेको देखिन्छ ।’
बैठकमा अधिकांश संशोधन प्रश्तावकर्ता सांसदहरुले निजामति सेवा विधेयकलाई कर्मचारीतन्त्रका आम समस्याहरु समाधान हुनेगरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
