राष्ट्र बैंकले सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझायो
पढ्न लाग्ने समय :
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । आईतवार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीसमक्ष राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ९१ बमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षको चार महिनाभित्र वार्षिक लेखापरिक्षण गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त प्रावधानअनुसार राष्ट्र बैंकले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष बुझाएको छ । अर्थमन्त्रीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वार्षिक प्रतिवेदन तीन भागमा विभाजन रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले पहिलो भागमा मुलुकभित्र र विश्व अर्थतन्त्रको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको विषयमा उल्लेख भएको बताउनु भयो । उहाँले दास्रो भागमा नेपाल राष्ट्र बैंकका विभागले गरेका काम कारबाहीहरुको विषयमा उल्लेख गरेको बताउनु भयो । उहाँले तेस्रो भागमा नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८०÷८१ को वित्तीय अवस्थाको विवरण राखिएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र बैंकको पुँजी २० खर्ब ६७ अर्ब पुगेको बताउनु भयो । उहाँले गत वर्षको भन्दा करिव ५ खर्बले पुँजी बढेको बताउनु भयो ।
राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विश्व आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२४ र २०२५ मा ३.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफद्वारा २०२४ अक्टोबरमा प्रकाशित ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउट लुक’ अनुसार सन् २०२२ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा ३.३ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२४ मा विकसित देशहरूमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूमा ७.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । सन् २०२३ मा उपभोक्ता मुद्रास्फीति विकसित देशहरूमा ४.६ प्रतिशत र उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूमा ८.१ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कुल वस्तु निर्यातमा ३.० प्रतिशतले कमी आई १५२ अर्ब ३८ करोड र कुल वस्तु आयातमा १.२ प्रतिशतले कमी आई १५९२ अर्ब ९९ करोड रहेको छ । समीक्षा वर्षमा कुल वस्तु व्यापार घाटा १.० प्रतिशतले घटेर १४४० अर्ब ६० करोड रहेको छ ।
