भौतिक संरचना आक्रमणको छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोगको माग
पढ्न लाग्ने समय :
न्युज नेपाल समाचार
काठमाडौ, भदौ २९ गते । कानून व्यवसायीहरूले जेनजी आन्दोलनको क्रममा सरकारी संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीको सम्बन्धमा शक्तिशाली आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । दुई दिनको आन्दोलनको क्रममा मुलुकको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद भवनलगायत सरकारी तथा निजी संरचना जलेर ध्वस्त भएका थिए । सरकारी संरचनामा भएको तोडफोड तथा आगजनी विषयमा छानविन गरी दोषिलाई आवश्यक कारबाही गर्न कानून व्यवसायीहरूले अन्तरिम सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आईतवार सर्वोच्च परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्च अदालतको संरचनामाथि भएको आक्रमण न्यायको पवित्र मन्दिर र जनतामाथिको आक्रमण भएको बताए । उनले आन्दोलनको नाममा अदालतका भवनहरूमा आक्रमण गरी जनतालाई न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजिएको उल्लेख गरे ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष डा. विजयप्रसाद मिश्रले तत्काल न्यायिक काम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन असम्भव जस्तै भएको बताए । उनले जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको उद्देश्य विपरित सर्वोच्च लगायत सरकारी संरचनामाथि भएको तोडफोड र आगजनीको निन्दा गरे । अधिवक्ता कमल कोईरालाले संकटको अवस्थामा समेत सर्वोच्च अदालतले काम सुचारु गरेर न्यायालय नागरिकसँगै रहेको सन्देश दिएको बताए । सबै निकायहरू यसरी नै एकजुट भएर विसम परिस्थितबाट माथि उठ्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
यसैबीच आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरिएको सर्वोच्च अदालतले आईतवारदेखि सेवा शुरु गरेको छ । अदालत भवन परिसरमा टेन्ट टाँगेर काम शुरु गरेको हो ।