भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीहरु जग्गा दिने कुराले कसैको अधिकार खोसिँदैनः मन्त्री अधिकारी
पढ्न लाग्ने समय :
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले अन्तिम आयोग बनाएर देशभर भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीहरु जग्गा दिने कुराले कसैको अधिकार नखोसिने बताउनुभएको छ । शनिवार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको बारेमा बिरोध गर्नेहरुलाई एक पटक अध्यादेश अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीलाई संविधानले गरेको बासको ग्यारेन्टीलाई पूरा गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताउनु भयो । उहाँले विगतका सरकारले गर्न नसकेको काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जसले कराउनुभएको छ, जसले बिरोध गर्नुभएको छ, उहाँहरुलाई अध्यादेश हेरिदिन अनुरोध गर्दछु । हामीले देशभर भूमिहिन दलित, सुकुम्बासीहरु सबैलाई यो अन्तिम आयोग बनाएर उहाँहरुलाई संविधानले गरेको बासको ग्यारेन्टीलाई पूरा गर्ने भनेका छौँ । नेपालमा बस्ती विकास भएदेखिका बस्तीहरु छन् । ति बस्तीहरु पनि दर्ता छैन । त्यो अहिलेसम्म फुकेको छैन । बाल विचौरी भन्ने छ एउटा हाम्रो ऐनले फुकाउँदै फुकाउँदैन । उहाँहरुले घर बनाएर दुई सय, तीन सय वर्ष भयो, अहिलेसम्म आफ्नो नाममा पूर्जा पाउनुभएको छैन । त्यो खै त विगतका सरकारहरुले खोजेको ? सबै पार्टीहरु सरकारमा गएका थिए नि । अहिले हामीले खोजेका छौँ । ति जग्गा दिन अब यहाँ मधेसको अधिकार खोसिने भयो ? मधेसीलाई नै दिने हो नि ।’
उहाँले मधेसबाट भूमिहिन सुकुम्बासीलाई दिने जग्गा मधेसीलाई नै दिने भएकाले त्यसको बिरोध गर्न उचित नहुने बताउनु भयो ।
