सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक पास गर्न ढिलाइ गर्न खोजेको माओवादी केन्द्रको आरोप
पढ्न लाग्ने समय :
नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासो गर्नुभयो । यसले मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरुलाई बोल्न लगाउने मात्रै गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकाको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीय निजामती विधेयक नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा समस्या आइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरु सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो । जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या के के हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन् ? विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने हो ? मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्वपूर्ण वस्तु यो हो । सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यु नै उहाँहरु आइरहनुभएको छ, टिम नै आएको छ भन्दै सधैँ नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहने ? आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै । यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो की ? यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो । यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ । यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ ।’
बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयकमा निजामति क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुनेगरी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जागिर अवधिको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशा निर्देश गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रवन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले रिटार्यड लाइफको देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनेकुरालाई स्पष्ट नगर्दा राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधि पनि नराम्रो नगर्ने सरह भिक्टिम हुने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारी पनि नराम्रो काम गर्ने सहर भिक्टिम हुने गरेको बताउनु भयो । निजामति क्षेत्रमा ‘भोलि आउनुस्, माथि सोध्नुपर्दछ, यो मिलेन, त्यो मिलेन’ जस्ता शब्दहरु प्रयोग हुने भन्दै अबको विधेयकले घुस माग्ने, कमिसनको कुरामा लाग्ने र त्यसको कारणले सेवाग्राहीले उचित समयमा सेवा नपाउने कुराको समुल अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो निजामति ऐन बनाउँदाखेरी एउटा यो प्रवेशको प्रक्रिया । निजामति क्षेत्रमा प्रवेश । यो प्रवेश निष्पक्ष, पारदर्शी हुनुपर्छ । जागिर अवधिको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि यो ऐनले निश्चित दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रवन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नुपर्दछ । रिटार्यड लाइफको देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनेकुरालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । यो नहुँदा राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधि पनि नराम्रो नगर्ने सरह भिक्टिम हुने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारी पनि नराम्रो काम गर्ने सरह भिक्टिम हुने अवस्था छ । यसको अन्त्यका लागि प्रवेशको निष्पक्षता, गुणस्तरको सुनिश्चितता, जागिरको सम्पूर्ण आवधिकको मूल्यांकन, दण्ड सजाय र पुरस्कारको व्यवस्थामा यो ऐनले अरु थप स्पष्टताको माग गरेको छ । निजामति क्षेत्रमा भोलि आउनुस्, माथि सोध्नुपर्दछ, यो मिलेन, त्यो मिलेन, अझ कतिपय सन्दर्भमा घुस माग्ने, कमिसनको कुरामा लाग्ने र त्यसको कारणले सेवाग्राहीले उचित समयमा सेवा नपाउने कुराको समुल अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्तो काम गर्ने जो कोही ठाउँको ठाउँ दण्डित हुने कुरालाई हामीले निर्ममतापूर्वक प्रश्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।’
सांसद गैरेले गलत काम गर्नेहरुलाई तत्काल कारबाही गर्ने गरी विधेयक बन्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
