टिकापुर घटनाबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गरिदिन नागरिक उन्मुक्तिको मधेसवादी दलहरुसँग आग्रह
पढ्न लाग्ने समय :
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर घटनाबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै मधेसवादी राजनीतिक दलहरुको कार्यदलसँग पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । सोमवार सिंहदरबारमा मधेसवादी ८ राजनीतिक दलहरुको बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले थरुहट आन्दोलनको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गरिदिन कार्यदलसमक्ष आग्रह गरेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर घटनाका बारेमा विभिन्न कुराहरु राखेको जानकारी दिनुभयो । मधेसवादी ८ राजनीतिक दलहरु मिलेको मोर्चाको नामका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको बताउनु भयो । समान मुद्दा बोकेका राजनीतिक दलहरुको बैठक र एक आपसमा छलफल हुनु स्वभाविक भएको बतउनु भयो । मोर्चाले विशेषतः समान मुद्दालाई संसद र सरकारसमक्ष कसरी उठाउने भन्ने बारेमा पनि छलफल गरेको बताउनु भयो । वगतमा भइ आएका घटनालाई अहिलेको राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण र अहिलेसम्म पनि किनारा नलागेका विषयहरुमा छलफल भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समान मुद्दा भएका राजनीतिक दलहरुको आठ दलीय कार्यदलको एउटा मोर्चा बनेको छ । यो मोर्चाले विशेषतः समान मुद्दालाई संसद र सरकारसमक्ष कसरी उठाउने भनेर बनेको कार्यदलले विगतमा भइ आएका घटनालाई अहिलेको राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण र अहिलेसम्म पनि किनारा नलागेको अवस्थामा आठ दलको बैठक बस्यो । यसमा आठ दलको कार्यदलको बैठक जुन हो, त्यहाँ आफ्ना विषय राखेको हो । धेरैलाई यो सरकारको बिरुद्धको बैठक जस्ता धेरै अभिव्यक्ति आएका छन् । त्यस्तो होइन । आठ दलको कार्यदलभित्र नागरिक उन्मुक्तिले हिजो टिकापुर घटना भइरहँदा टिकापुर घटनामा झटा मुद्दा लगाइएका अहिले पनि ५८ जनामाथि झुटा मुद्दा लगाइएको थियो, २८ जना जेलमा बस्यौँ हामी । ३० जना फरारको सूचिमा हुनुहुन्छ । ३ सय जनाको नाम र ठेगाना मिलेन भनेर अझै पनि त्यो मुद्दाको तामेलीमा छ । जुनसुकै बेला नाम ठेगाना प्रमाणित भए तिनीहरुमाथि पनि मुद्दा लाग्नसक्छ । त्यो थरुहट आन्दोलनको लाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गरिएन, त्यो पनि उठाइदिनुस्, राख्दिनुस् । राख्नुहुन्छ की राख्नुहुन्न । मोर्चाको नामका विषयमा पनि कुराकानी भयो ।’
उहाँले सरकारले ल्याएको समाजिक सञ्जाल सम्बन्धी अध्यादेश समग्रमा राम्रो रहेको बताउनु भयो । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशप्रति भने पार्टीको असन्तुष्टि रहेको बताउनु भयो ।
