आरक्ष पीडित माग पुरा गर्न करिब तीन दर्जन आयोग : झण्डै २४ सय परिवार अहिले पनि स्थायी बसोबासको खोजीमा
पढ्न लाग्ने समय :
राजन जैगडी
कार्तिक, १
२०५८ सालमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुन्ज विस्तारका क्रममा सरकारले हटाएका झण्डै २४ सय परिवार अहिले पनि स्थायी बसोबासको खोजीमा छन । आरक्ष पीडितहरुका माग पुरा गर्न सरकारले अहिलेसम्म करिब तीन दर्जन आयोग बनाईसकेको छ । तर, कुनै पनि आयोगले आरक्ष पीडितहरुका पीडा क मगर्न सकेको छैन । प्रशासनले ५८ सालमा हात्ती लगाएर घरवास भत्काएपछि पीडितहरुले कन्चनपुरको लालझाडी ढक्कामा बसोवास सुरु गरेका थिए । उनीहरु ढक्कामा बसोबास गर्न थालेको पनि १८ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । तर, वस्तीमा खानेपानी, विजली लगायतका आधारभूत सुविधा समेत पुगेका छैनन । जेनजी आन्दोलनपछि आरक्ष पीडितहरु पुन जुर्मुराएका छन् । उनिहरु कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर २ स्थित २२ धारा भनिने मसानघाट क्षेत्रमा पाल टाागेर बसिरहेका छन् । आरक्ष पीडित सरु देवी कार्कीले सरकारले आफ्ना नागरिक भए जिम्मा लिनु पर्ने नत्र नागरिकता राज्यले फिर्ता लिनु पर्ने बताउनु भयो ।
अर्की आरक्ष पीडित कुन्ता देवी शाहले राज्यले आफुहरुलाई गैर नागरिकको व्यवहार गरेको गुनासो गर्नु भयो । उहाँले अब राज्यको थप दमन सहन नसकिने बताउनु भयो ।
अर्की आरक्ष पिडित तुलसा नेपालीले चुनावमा नेताहरुले ठूल्ठूला सपना र आश्वासन दिने गरेको बताउनु भयो । तर चुनाव जितेपछि उनीहरु फर्केर नआएको उहाको गुनासो छ ।
आरक्ष पिडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष जय बहादुर रोकायाले आफूले आरक्ष पीडितहरुको माग सुनुवाईका लागि १९ दिन काठमाडौमा र १२ दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर अगाडी अनसन बसेको बताउनु भयो । उहाँले अव आरक्ष पडितहरु आफ्नो जमिन आफै अमिन भन्ने नारा सहित आफ्नो बसोवास आफै खोज्नका लागि संघर्ष गर्ने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
आवाज…. जय बहादुर रोकाया, अध्यक्ष, आरक्ष पीडित संघर्ष समिति
सरकारले आरक्ष पीडितहरुको बसोबासको लागि पटक पटक आयोग बनाएको छ । तर, कुनै पनि आयोगले अहिलेसम्म आफूहरुले परिचय पत्र बाहेक केही नपाएको उहाहरुको गुनासो छ । राज्यले करिब तीन दर्जन आयोग बनाएर गरेको खर्चबाट नै आफुहरुको पुनस्थापन हुन सक्ने उहाहरुको भनाई छ । २०५८ सालमा सरकारले हटाएका आरक्ष पीडितहरुका पीडा र मागहरु सरकारले कहिले सुनुवाई गर्ला ? कोही पनि उत्तर दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
