नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको सचित्र वर्णन छिटै सदनमा प्रश्तुत गर्छुः अर्थमन्त्री पौडेल

Thursday March 6, 2025

पढ्न लाग्ने समय :


अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको सचित्र वर्णन सदनमा प्रश्तुत गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।बिहीवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल ग्रे लिस्टमा अहिलेको सरकारको कारण नभइ यसअघिको सरकारले गरेका कामहरुको नतिजाले परेको बताउनुभएको हो । उहाँले कसले के काम गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा प¥यो भन्नेबारेमा संसदमै सचित्र वर्णन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले कुनकुन कालखण्डमा कसले कसले के गरेका छन् ? कुन कालखण्डमा के भयो र नेपाल ग्रे लिस्टमा भएन ? कुन कालखण्डमा कसले काम ग¥यो र यो ग्रे लिस्टमा प¥यो भन्नेकुराको वर्णन छिटै गर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको कुरा गर्नुभयो । ग्रे लिस्टको सम्बन्धमा मैले हिजो पनि भनेको छु । नेपालले खासगरी सम्पती शुद्धिकरणको अफवादमा संलग्न हुनेहरुको बिरुद्धमा कस्तो कस्तो अभ्यास, कानूनी प्रवन्ध, नियमावलीको व्यवस्था गरेको छ । कस्तो संरचना निर्माण भएको छ । कुनकुन कालखण्डमा कसले कसले के गरेका छन् । कुन कालखण्डमा के भयो र नेपाल ग्रे लिस्टमा भएन ? कुन कालखण्डमा कसले काम ग¥यो र यो ग्रे लिस्टमा प¥यो भन्नेकुराको म सचित्र वर्णन सम्मानित सभा समक्ष गर्न चाहन्छु । यो ग्रे लिस्ट यो सरकार आएपछिको ग्रे लिस्ट होइन । यो सरकार आएपछि मुलुक ग्रे लिस्टमा गएको होइन । यो ग्रे लिस्टको नतिजा त इक्जाम सकिएर रिजल्ट तयार भइसकेको थियो । त्यो परीक्षा भएर नतिजा तयार भएको कुरा फ्रान्समा टाँसिएको हो । हिजो कुन समयमा के काम हुनुपर्ने हो त्यो काम नभएका कारण भएको हो । सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने सिलसिलामा नेपालले आउने दिनमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्दछ ।’
दुई वर्षको समय नलिइ छोटो समयमै ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउने प्रक्रियामा नेपाल रहेको बताउनु भयो


भर्खर

वसन्तपुरमा होलीको रौनक

विहिबार देशभर होली पर्व मनाइएको छ । फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु अर्थात् होली

होली मनाउन शुरु भएसँगै काठमाडौंमा चेकजाँचमा कडाई

होली मनाउन शुरु भएसँगै काठमाडौं उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँचमा कडाइ गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा आज

गैरआवासीय नेपाली संघको विशेष र नियमित अधिवेशन एकसाथ हुने

भर्चुवल माध्यमबाट भएको वृहत छलफलमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार आगामी मे महिनाको